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MP Government: मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ने नाबालिग बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य की ओर से आज इस कैबिनेट बैठक में नाबालिग बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म में पीड़िताओं के लिए नई पहल का ऐलान किया गया है। अब राज्य सरकार की ओर से नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं के बच्चों की परवरिश की जाएगी। इसके लिए इन बच्चों के संरक्षण, शिक्षा और आजीविका के लिए एक योजना बनाई गई है।
क्या है मध्य प्रदेश सरकार की योजना?
दरअसल, आज मंगलवार को मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है। जिसमें सरकार ने नाबालिगों के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पीड़िताओं के लिए कई अहम फैसले लिए है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार नाबालिग दुष्कर्म पीड़िताओं और उनसे जन्मे बच्चों के पुनर्वास और कल्याण के लिए नई योजना शुरू करने जा रही है।
इस पहल के जरिए न सिर्फ बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा बल्कि उनकी शिक्षा और आजीविका पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह कदम समाज में नाबालिगों के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के हर जिले को 10 लाख रुपए का फंड भी जारी किया जायेगा।
क्या है इस योजना का उद्देश्य?
ये योजना पास्को अधिनियम 2012 के तहत पीड़ितों की देखभाल और सहायता के लिए बनाई गई है। जिसका उद्देश्य पीड़ित नाबालिग गर्भवती बालिका को एक ही जगह एकीकृत सहयोग और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना में पीड़िता और उसके बच्चे को तत्काल आपातकालीन और गैर आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना और दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए विभिन्न सुविधाएं जैसे- शिक्षा, पुलिस सहायता, चिकित्सा आदि प्रदान करना है।
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