Bihar News: होटल मौर्या में उद्योग विभाग और ऊर्जा विभाग की ओर से 'उद्यमियों से संवाद' और 'एमओयू एक्सचेंज' समारोह हुआ। इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम में 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को लेकर एमओयू का आदान-प्रदान किया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। राज्य सरकार का संकल्प बिहार को देश में सबसे तेज औद्योगिक विकास करने वाले राज्यों में शामिल करना है। 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव से साफ है कि निवेशकों का भरोसा बिहार पर बढ़ा है।
2047 तक विकसित भारत में बिहार की बड़ी भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब विकसित भारत के निर्माण में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लक्ष्य समृद्ध बिहार बनाना है। प्राचीन काल में भी बिहार ने भारत को स्वर्ण युग दिया था। अब अपनी विरासत, प्रतिभा और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर विकास की नई कहानी लिखनी है।उन्होंने कहा कि बिहार की दो बड़ी चुनौतियां पानी और जनसंख्या रही हैं। अब इन्हीं को ताकत में बदला जा रहा है। उत्तर बिहार की नदियों की गाद के वैज्ञानिक प्रबंधन पर काम हो रहा है। बिहार में गाद नीति बनाई गई है। इससे नदियों की गाद की समस्या भी सुलझेगी और निर्माण कार्यों के लिए संसाधन भी मिलेगा। बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबंधों को और ऊंचा और व्यवस्थित किया जा रहा है।
11,000 मेगावाट बिजली के लिए समझौता
मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली क्षेत्र में 23,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। 1.92 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है। बढ़ती जरूरत को देखते हुए आज 11,000 मेगावाट बिजली के लिए समझौता हुआ है। ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता से औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी।बिहार के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए परिवहन और लॉजिस्टिक्स का विकास किया जा रहा है। राज्य में 12 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना है। बिहार को शिक्षा का बड़ा केंद्र भी बनाना है।इको टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह और भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों के साथ सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली पर भी भव्य निर्माण हो रहा है। इससे पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय रोजगार के नए मौके बनेंगे।
30 दिन में मिलेगी निवेश की स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाया जा रहा है। निवेश प्रस्तावों को 30 दिन के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था हो रही है। अगर तय समय में फैसला नहीं हुआ तो 31वें दिन उसे स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। सरकार का मकसद उद्यमियों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से मुक्त करना है।
रोजगार और महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले छह सालों में 13 लाख सरकारी नौकरियां और 2 करोड़ रोजगार के अवसर दिए गए हैं। आने वाले पांच सालों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है।इसके साथ ही 1 करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। अब तक 50 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल, पर्याप्त संसाधन, कुशल मानवबल और विशाल बाजार है। सरकार निवेशकों के साथ मिलकर बिहार को औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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किन कंपनियों से हुआ एमओयू?
NTPC लिमिटेड - 70,000 करोड़ रुपयेन्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया - 70,000 करोड़ रुपयेफेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया - 12,500 करोड़ रुपयेCTRLS - 10,000 करोड़ रुपयेरेनवियन (रामकी ग्रुप) - 10,000 करोड़ रुपयेअडानी हाइड्रो एनर्जी 7 लिमिटेड - 9,900 करोड़ रुपयेअडानी हाइड्रो एनर्जी 15 लिमिटेड - 9,900 करोड़ रुपयेटोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस - 7,684.94 करोड़ रुपयेग्रीनको एनर्जीज - 5,400 करोड़ रुपयेSAEL इंडस्ट्रीज - 4,000 करोड़ रुपयेCPA प्राइवेट लिमिटेड - 3,500 करोड़ रुपयेरश्मि मेटलर्जिकल इंडस्ट्री - 3,000 करोड़ रुपयेराणा होल्डिंग - 3,000 करोड़ रुपयेबगमेनिया सेमीकॉन - 2,000 करोड़ रुपयेकिविसा ऑर्गेनिक्स - 1,200 करोड़ रुपये
इनकी रही मौजूदगी
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, उद्योग और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, निवेशक और उद्योग जगत के लोग मौजूद रहे।