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Haryana News: किसानों को अब सब्सिडी के लिए नहीं करना होगा इंतजार, CM सैनी ने दिए बड़े निर्देश

Haryana News: किसानों को अब सब्सिडी के लिए नहीं करना होगा इंतजार, CM सैनी ने दिए बड़े निर्देश

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पानी की हर बूंद का सही और जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करना समय की मांग है। खेती में पानी की बचत और सिंचाई की दक्षता बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देना जरूरी है। इसी दिशा में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को इस तकनीक का लाभ समय पर मिले और सब्सिडी जारी करने में देरी न हो। इसके लिए सब्सिडी की प्रक्रिया सरल की जाए, लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा हो और किसान का निर्धारित 15 प्रतिशत अंशदान जमा होते ही उसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने गन्ने की खेती करने वाले किसानों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें ड्रिप इरिगेशन अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए।

 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सिविल सचिवालय में माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (मिकाडा) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, मिकाडा के प्रशासक बीरेन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता संजीव दत्त शर्मा, संयुक्त निदेशक राजेश यादव तथा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि नाबार्ड से ऋण सहायता के तहत माइक्रो इरिगेशन फंड (एमआईएफ) के अंतर्गत 402.41 करोड़ रुपये की लागत वाली चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के तहत महेंद्रगढ़, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, भिवानी और झज्जर जिलों में 61 आउटलेट के माध्यम से 11,040 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी आउटलेट के लिए टेंडर तभी जारी किया जाए, जब उससे जुड़े कम से कम 60 प्रतिशत लाभार्थियों की सहमति मिल जाए।

 बैठक में बताया गया कि ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (पीडीएमसी) योजना के तहत किसानों को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 33 प्रतिशत तथा राज्य सरकार की ओर से 52 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं, दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 27 प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से 58 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है।

सब्सिडी जारी करने की मौजूदा प्रक्रिया में करीब 120 दिन का समय लगता है। इस पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रक्रिया की समीक्षा कर इसे सरल बनाया जाए और चरणों तथा समय को न्यूनतम संभव स्तर तक लाया जाए, ताकि किसानों को समय पर सब्सिडी मिल सके। उन्होंने लंबित आवेदनों का निपटारा भी तेजी से करने के निर्देश दिए।

 मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसान का 15 प्रतिशत अंशदान आवेदन जमा करते समय ही लिया जाए। इसके लिए पीडीएमसी पोर्टल को ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि किसान का निर्धारित अंशदान शुरुआती चरण में ही जमा हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसान का अंशदान जमा होते ही उसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाए।

आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने और आंकड़ों के सुचारू आदान-प्रदान के लिए मुख्यमंत्री ने माइक्रो इरिगेशन पोर्टल को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल के साथ एकीकृत करने के निर्देश दिए, ताकि लाभार्थियों की ई-केवाईसी स्वतः हो सके। साथ ही हरेडा, राजस्व पोर्टल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल और मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल सहित सभी संबंधित सरकारी पोर्टलों को भी मिकाडा के पोर्टलों के साथ जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष प्रयासों और योजनाओं को बड़े स्तर पर लागू करके प्रदेश में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल खेती का दायरा बढ़ाया जाए।

 मुख्यमंत्री ने मौजूदा वॉटरकोर्स पॉलिसी की समीक्षा कर इसमें आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए, ताकि इसे अधिक प्रभावी, व्यावहारिक और किसान हितैषी बनाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से पहले से पूरी हो चुकी एसटीपी परियोजनाओं में किसानों से सहयोग लेने पर विचार करने को कहा। ताकि इनके संचालन और रखरखाव में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, जिससे उनकी दीर्घकालिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

 मिकाडा के अधिकारियों ने बैठक में बजट आवंटन को लेकर भी चर्चा की। इस पर मुख्यमंत्री ने वॉटरकोर्स और माइक्रो इरिगेशन योजनाओं, दोनों के लिए बजट बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मिकाडा की गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ने के भी निर्देश दिए, ताकि पात्र कार्यों को विभिन्न योजनाओं के संसाधनों के समन्वय से पूरा किया जा सके।

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