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पेंशन में होगा बंपर इजाफा? आज CBT की बड़ी मीटिंग, 1000 वाली पेंशन 3000 होने पर लगेगी मुहर?

पेंशन में होगा बंपर इजाफा? आज CBT की बड़ी मीटिंग, 1000 वाली पेंशन 3000 होने पर लगेगी मुहर?

EPFO Meeting Today: आज का दिन देश के करोड़ों EPF मेंबर और पेंशनर्स के लिए बहुत खास है। आज यानी 19 नवंबर को EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक होने जा रही है। ये बैठक दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर स्थित EPFO हेडक्वार्टर में सुबह 10:15 बजे शुरू होगी।इस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा EPS-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का है। अभी पिछले 12 साल से यानी सितंबर 2014 से न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1000 रुपये ही है। खबर है कि इसे बढ़ाकर 3000 रुपये करने के प्रस्ताव पर आज चर्चा हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई पक्की मुहर नहीं लगी है।

पेंशनर्स की मांग - 7500 रुपये पेंशन दो!

दूसरी तरफ पेंशनर्स संगठन इससे खुश नहीं हैं। उनकी मांग है कि न्यूनतम पेंशन 1000 से सीधे 7500 रुपये की जाए। इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता (DA) और फ्री मेडिकल सुविधा भी दी जाए।इस मांग को लेकर आज पेंशनर्स EPFO हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन भी करने वाले हैं। EPS नेशनल एजीटेशन कमेटी समेत कई संगठन लंबे समय से इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं।

हायर पेंशन वाले अटके केस पर भी होगी बात

इस बैठक में सिर्फ न्यूनतम पेंशन ही नहीं, बल्कि हायर EPS पेंशन के लटके हुए मामलों पर भी बात हो सकती है।नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस (NCPA) ने CBT को 22 मांगों का चार्टर सौंपा है। संगठन का कहना है कि जिन लोगों ने छूट प्राप्त संस्थानों (Exempted Trust) में काम किया है, उनके हायर पेंशन वाले आवेदन भी मंजूर किए जाएं।NCPA ने 18 जनवरी 2025 वाले EPFO सर्कुलर को वापस लेने की मांग की है। आरोप है कि इसी सर्कुलर की आड़ में कई लोगों के हायर पेंशन आवेदन खारिज किए जा रहे हैं।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग

NCPA ने ये भी मांग की है कि 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसे पूरी तरह लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पात्र कर्मचारियों को असली सैलरी के हिसाब से हायर पेंशन लेने का मौका मिलना चाहिए। संगठन का आरोप है कि EPFO बिना मौका दिए ही बड़े पैमाने पर आवेदन खारिज कर रहा है। एक ही PSU की एक यूनिट में आवेदन मंजूर हो जाता है, तो दूसरी यूनिट में वही आवेदन खारिज क्यों? इस भेदभाव पर भी सवाल उठाया गया है। इसके अलावा बकाया योगदान पर भारी ब्याज और डिमांड लेटर में देरी का मुद्दा भी उठेगा। पेंशनर्स का कहना है कि पहले से ही कम पेंशन मिल रही है, ऊपर से ब्याज का बोझ मत डालो। अब सबकी नजर आज की बैठक पर है। देखना होगा कि CBT न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और हायर पेंशन के मामलों पर क्या बड़ा फैसला लेता है।

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