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दिल्ली पुलिस कमिश्नर बदले गए, 1994 बैच के IPS अधिकारी अनुराग कुमार को मिली जिम्मेदारी

दिल्ली पुलिस कमिश्नर बदले गए, 1994 बैच के IPS अधिकारी अनुराग कुमार को मिली जिम्मेदारी

Delhi Police Commissioner: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को पद से हटा दिया है। उनकी जगह अब 1994 बैच के IPS अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, अनुराग कुमार (IPS, AGMUT कैडर, 1994 बैच) को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक वह इस पद पर बने रहेंगे।

आदेश में क्या कहा गया? 

आदेश में कहा गया है कि सतीश गोलचा को नए पुलिस कमिश्नर के कार्यभार संभालने के बाद आगे की तैनाती के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) के पास रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि सतीश गोलचा ने 22 अगस्त 2025 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पद संभाला था। उन्होंने एसबीके सिंह की जगह ली थी। एसबीके सिंह उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। उन्हें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद यह जिम्मेदारी दी गई थी।

कितने अनुभवि हैं अनुराग कुमार

वहीं, नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार का पुलिस और सुरक्षा क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। वह अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT) कैडर के अधिकारी हैं। पिछले करीब 20 वर्षों से वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में तैनात थे। अनुराग कुमार को खुफिया और सुरक्षा मामलों का व्यापक अनुभव है। माना जा रहा है कि दिल्ली जैसे संवेदनशील शहर में कानून-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को देखते हुए उनके अनुभव का इस्तेमाल किया जाएगा।

ये बदलाव है अहम

दिल्ली पुलिस देश की सबसे महत्वपूर्ण पुलिस व्यवस्थाओं में से एक है, क्योंकि राजधानी में केंद्र सरकार के प्रमुख संस्थान, विदेशी दूतावास और महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियां होती हैं। ऐसे में नए पुलिस कमिश्नर के सामने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखना और अपराध पर नियंत्रण बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल अनुराग कुमार जल्द ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कार्यभार संभाल सकते हैं। गृह मंत्रालय के इस फैसले को दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में अहम बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।

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