
Delhi Budget 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26के लिए बजट पेश किया। यह 27साल बाद पहली बार है जब भाजपा सरकार द्वारा दिल्ली में बजट पेश किया गया है।
अपने बजट भाषण में CMरेखा गुप्ता ने बताया कि यह बजट बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और प्रदूषण नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारी-भरकम बजट होने के बावजूद झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिए कोई ठोस योजना लागू नहीं की गई, जिससे उनकी जिंदगी बदतर होती गई।
उन्होंने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू किया जाएगा, जिसके लिए 20करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने इस योजना को रोककर गरीबों को इसका लाभ नहीं लेने दिया।
CMरेखा गुप्ता ने AAP सरकार पर साधा निशाना
CMगुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा,"यह बजट केवल सड़कों, पुलों और एलीवेटेड कॉरिडोर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दिल्ली की स्थिति सुधारने वाला बजट है। आपने शीशमहल बनवाया, हम गरीबों के लिए घर बनाएंगे।"
उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकार केवल घोषणाएं करती थी, लेकिन हम वादे निभाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि AAP सरकार ने अपने लिए लाखों रुपये का शौचालय बनवाया, जबकि भाजपा सरकार झुग्गीवासियों के लिए शौचालय बनाएगी।
इसके अलावा, व्यापारियों और उद्योगपतियों को लेकर भी उन्होंने कहा कि पहले अफसर उन्हें धमकाते थे, जिससे दिल्ली का व्यापार और निवेश ठप हो गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार की सोच के तहत व्यापार और निवेश के नए द्वार खुलेंगे।
बजट 2025-26की 10बड़ी बातें:
- दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- गर्भवती महिलाओं के लिए 210करोड़ रुपये का बजट आवंटित।
- जनता को अब 10लाख रुपये तक का बीमा मिलेगा।
- जन आरोग्य योजना के तहत 5लाख रुपये का अतिरिक्त बीमा कवर।
- दिल्ली में 50,000अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
- सार्वजनिक परिवहन और कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 1000करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
- दिल्ली में 100स्थानों पर 'अटल कैंटीन' खोली जाएंगी, जहां 5रुपये में भोजन उपलब्ध होगा। इसके लिए 100करोड़ रुपये का प्रावधान।
- दिल्ली की सड़कों के सुधार के लिए 3800करोड़ रुपये का बजट।
- झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए DUSIB को 696करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
- नई औद्योगिक और वेयरहाउसिंग नीति लागू की जाएगी।
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