दिल्ली की विधानसभा में पहली बार ‘प्रशासन आपके द्वार’, तीन हफ्ते में शिकायत समाधान का लक्ष्य- शिक्षा मंत्री आशीष सूद

Delhi News: दिल्ली सरकार के जनसेवा, संवेदनशील और जवाबदेह शासन के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनकपुरी के विधायक और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में वार्ड C 104 की समस्याओं के समाधान के लिए गोलवलकर वाटिका, C5-A ब्लॉक, जनकपुरी, दिल्ली में एक भव्य ‘मेगा जन सुनवाई’ कार्यक्रम का आयोजन किया। मेगा जन सुनवाई का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को सीधे सुनना, संबंधित विभागों के समन्वय से मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करना तथा शासन को और अधिक जन-केंद्रित बनाना है।

मेगा जन सुनवाई में एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, बीएसईएस, फॉरेस्ट विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, शिक्षा विभाग, फायर सर्विस, पेंशन व लाइसेंसिंग, दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सहित विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारी एक ही स्थान पर उपस्थित रहे। जन-सुनवाई को संबोधित करते हुए जनकपुरी के विधायक और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह दिल्ली में पहली बार ऐसा प्रयास किया गया है की जिसमें स्थानीय निवासियों की रोज़मर्रा की सभी समस्याओं को एक मंच पर सुनकर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है।  शिक्षा मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि इस जन-सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का अगले तीन सप्ताह में समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा की  सरकार का  मानना है कि प्रशासन जनता के द्वार पर पहुँचना चाहिए। ना की जनता सरकार के विभागों के चक्कर काटे।  यह सिर्फ शिकायत सुनने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि समयबद्ध समाधान का प्रयास  भी है।  हमारी सरकार का मूल मंत्र है की जनता से सीधा संवाद  उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान। मेगा जन सुनवाई केवल शिकायत सुनने का मंच नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को मजबूत करने और शासन को ज़मीन से जोड़ने का माध्यम है।

सूद ने कहा कि मेगा जन सुनवाई दिल्ली सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत शासन को कार्यालयों से निकालकर जनता के बीच लाया जा रहा है और समस्याओं का समाधान फाइलों में नहीं, बल्कि मैदान में किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार पारदर्शिता, सहभागिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर चलते हुए प्रत्येक नागरिक की आवाज़ को महत्व दे रही है।

मेगा जन सुनवाई में मंत्री आशीष सूद ने वार्ड C 104 की गंदे पानी की समस्या, घरों के शौचालयों में पानी भरने, दिल्ली जल बोर्ड की सीवर लाइनों की नियमित सफाई व रखरखाव, तथा 8 ब्लॉक स्थित जलाशय (Reservoir) की मेंटेनेंस को प्राथमिकता देने, क्षेत्र में कचरा प्रबंधन, नियमित सफाई व्यवस्था, पेड़ों की ट्रिमिंग और प्रूनिंग को तेज़ करने तथा अवैध पेड़ कटान पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए ।

बिजली व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जर्जर बिजली पोलों को ठीक करने, नए ट्रांसफॉर्मर लगाने,  पोलों पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने,  बिना कारण बिजली कटौती और बिल से जुड़ी समस्याओं को लेकर BSES अधिकारियों को त्वरित समाधान के भी  निर्देश दिए गए।

सूद ने यातायात एवं सड़क सुरक्षा के मुद्दों पर जनकपुरी साउथ मेट्रो स्टेशन के पास और अन्य सड़कों पर अवैध पार्किंग पर सख्ती, राम मंदिर के पास C-5 और C-3 ब्लॉक में स्पीड ब्रेकर निर्माण, तथा दाबड़ी से जनकपुरी रोड पर रेड लाइट लगाने का निर्णय और बिना बैरिकेड्स के सड़क पर हो रहे कार्यों को दुर्घटनाजनक बताते हुए तत्काल बैरिकेडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए ।

सीवर और गंदे पानी की समस्या पर जानकारी देते हुए श्री सूद ने बताया कि पूरे सी-ब्लॉक क्षेत्र के लिए बहादुर सिंह  मार्ग पर लगभग 48 करोड़ रुपये की लागत से 30 फुट गहराई में 36 इंच डायमीटर की ट्रेंचलेस सीवर पाइपलाइन डाली जा रही है। यह परियोजना पूर्ण होने के बाद अगले 40–50 वर्षों तक क्षेत्र की सीवर निकासी की स्थायी समस्या का समाधान करेगी। उन्होंने बताया कि यह कार्य मई-जून तक पूरा होने की संभावना है।

ई-रिक्शा प्रतिबंध के बावजूद कई जगह पर इनका संचालन, अवैध ठेलों/खोमचों के कारण ट्रैफिक जाम और बढ़ते प्रदूषण पर कड़ी कार्रवाई और आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर संबंधित विभाग (DHO) को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पार्क एवं गार्डन से जुड़ी समस्याओं पर NOC न देने के मामलों की समीक्षा की गई और समाधान का आश्वासन दिया गया।

इसके अतिरिक्त आज मेगा जन सुनवाई में वार्ड C 104  में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए महिला सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाने, विभिन्न ब्लॉकों व मुख्य सड़कों पर अधिक पुलिस बल की तैनाती, तथा प्रत्येक ब्लॉक में आयरन गेट लगाने के निर्देश दिए गए।। इसके अलावा, सीतापुरी स्थित कम्युनिटी हॉल के रखरखाव हेतु 3.50 करोड़ रुपये का टेंडर स्वीकृत होने की भी जानकारी दी गई।

सूद ने बताया कि सफाई, स्ट्रीट लाइट, प्रॉपर्टी टैक्स, हॉर्टिकल्चर, दुकान लाइसेंस, अतिक्रमण, पीडब्ल्यूडी की सड़कें, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट, सेंट्रल वर्ज, जल बोर्ड के गंदे पानी व सीवर, पानी-बिजली के बिल, बीएसईएस, पेंशन, पेड़ कटान की अनुमति, प्रदूषण, सरकारी एवं निजी स्कूलों से जुड़ी शिकायतों सहित जीवन से जुड़े लगभग सभी विषयों के लिए इस जगह एक ही स्थान पर 20  अलग-अलग काउंटर लगाए गए हैं ।

सूद ने कहा कि जनकपुरी की जनता को मूलभूत सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता है। वर्षों से लंबित समस्याओं का अब स्थायी और समयबद्ध समाधान किया जाएगा। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ ज़मीनी स्तर पर काम करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सूद ने यह भी कहा कि आने वाले समय में जनकपुरी के अन्य वार्ड में भी इसी प्रकार से जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मेगा जनसुनवाई कार्यक्रम होते रहेंगे।