Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम के दौरान 15 अधिकारियों और कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इन पर सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन नहीं करने तथा लापरवाही बरतने के आरोप हैं। मुख्यमंत्री ने सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया है।
सहयोग कार्यक्रम में 76 आवेदकों ने रखीं समस्याएं
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यभर से कुल 76 आवेदक पहुंचे। उन्होंने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य, ग्रामीण कार्य, समाज कल्याण, नगर विकास, ऊर्जा और पथ निर्माण समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं। मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
शिकायतों के निपटारे में लापरवाही पर सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की शिकायत का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। केवल आवेदन का निपटारा दिखाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि आवेदक की वास्तविक समस्या का समाधान हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों को टालने या बिना उचित समाधान के निस्तारित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों को गुणवत्ता की समीक्षा करने का आदेश
सम्राट चौधरी ने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की विशेष समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव के साथ जिलाधिकारी भी यह जांच करें कि शिकायतों पर लिया गया निर्णय सही और प्रभावी है या नहीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से संवेदनशीलता और तत्परता के साथ जनता की समस्याएं सुनने और उन्हें न्याय दिलाने की जिम्मेदारी निभाने को कहा। कार्यक्रम में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा और संबंधित विभागों के मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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