आंध्र प्रदेश में 3 दशक पुराना नियम रद्द, दो बच्चों से अधिक वाले उम्मीदवार अब चुनाव लड़ सकेंगे

Andhra Pradesh Chandrababu Naidu: आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने तीन दशक पुराने उस नियम को रद्द कर दिया है, जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया था।

आंध्र प्रदेश नगर पालिका कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को विधानसभा में बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया। यह विधेयक 1994 में लागू किए गए उस कानून को खत्म करता है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था।

म्युनिसिपल मिनिस्टर पी. नारायण ने चार दिन पहले इस विधेयक को पेश किया था। दरअसल, सरकार ने घटती प्रजनन दर पर चिंता जाहिर करते हुए नए कानून का लागू किया है। जिसका उद्देश्य राज्य में घटती प्रजनन दर को ध्यान केंद्रित करना और जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश और अन्य दक्षिणी राज्यों के लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने का आग्रह किया है। उन्होंने एक वृद्ध होती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई है।

अक्टूबर में दिए गए एक बयान में नायडू ने कहा, "हालांकि हमारे पास 2047 तक जनसांख्यिकीय लाभ होगा, लेकिन दक्षिणी भारत विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में बूढ़ी होती आबादी के संकेत पहले से ही दिखने लगे हैं।" उन्होंने चेतावनी दी कि जापान, चीन और कुछ यूरोपीय देशों की तरह, जहां बुजुर्ग जनसंख्या का अनुपात अधिक है, आंध्र प्रदेश को भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

प्रजनन दर में गिरावट

नायडू ने बताया कि राज्य की प्रजनन दर घटकर 1.6 हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत 2.1 से काफी कम है। उन्होंने कहा कि अगर यह रुझान जारी रहा, तो 2047 तक राज्य को गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

पुरानी नीतियों पर पुनर्विचार: नायडू

नायडू ने जनसंख्या नियंत्रण पर अपने पिछले रुख को स्वीकारते हुए कहा, "उस समय हमारा ध्यान सीमित प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने पर था। उस समय यह मान्यता थी कि जनसंख्या वृद्धि विकास में बाधा बनेगी। हमने जनसंख्या वृद्धि को कम करने में सफलता पाई, लेकिन अब इससे नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं।"

आगे की योजनाएं

राज्य सरकार जनसंख्या प्रबंधन के लिए अतिरिक्त उपायों पर विचार कर रही है, जिनमें बड़े परिवारों को प्रोत्साहन देने के लिए कानून बनाना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संतुलित जनसंख्या वृद्धि जरूरी है, ताकि वृद्ध होती जनसंख्या और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन जैसी समस्याओं से निपटा जा सके।