'टैरिफ के दम पर कराई कई ट्रेड डील', अमेरिकी संसद में ट्रंप का बड़ा बयान; बताया US को कितना फायदा मिला

Donald Trump on Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए अपने टैरिफ नीति को फिर से मजबूती से डिफेंड किया। उन्होंने दावा किया कि टैरिफ के दम पर कई देशों के साथ बेहतर ट्रेड डील हासिल की गई हैं, जिससे अमेरिका को अरबों डॉलर का फायदा हुआ है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि वे वैकल्पिक कानूनी प्रावधानों के तहत टैरिफ जारी रखेंगे और कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी।

टैरिफ पर क्या-कुछ बोले ट्रंप?

ट्रंप के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में टैरिफ पर फोकस रहा, जहां उन्होंने कहा कि दशकों से अमेरिका को लूटने वाले देश अब बेहतर डील के लिए तैयार हैं। उन्होंने टैरिफ को अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्टनिंग टर्नअराउंड का मुख्य कारण बताया और दावा किया कि ये टैरिफ भविष्य में आयकर की जगह ले सकते हैं, जिससे अमेरिकी नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा 'जस्ट फोर डेज एगो, अनफॉर्च्यूनेट रूलिंग आई, लेकिन अच्छी बात ये है कि ज्यादातर देश और कंपनियां पुरानी डील बरकरार रखना चाहती हैं, क्योंकि नई डील उनके लिए और भी खराब हो सकती है।' 

ट्रंप ने संबोधन में कहा कि टैरिफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग बूम आया है और स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड हाई देखे गए हैं। उन्होंने नए टैरिफ को सेक्शन 122के तहत 10%ग्लोबल सरचार्ज के रूप में लागू किया, जिसे बाद में 15%तक बढ़ाने की बात कही गई। हालांकि, ये टैरिफ अस्थायी हैं और 150दिनों बाद समाप्त हो सकते हैं, जब तक कांग्रेस एक्सटेंड न करे। ट्रंप ने चेतावनी दी कि जो देश गेम्स खेलेंगे, उन्हें और ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।

सोलर पैनल आयात पर 126%टैरिफ

इस बीच, ट्रंप प्रशासन ने सोलर पैनल आयात पर नए काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाए हैं, जिसमें भारत से आने वाले सोलर प्रोडक्ट्स पर 126% तक की शुरुआती ड्यूटी तय की गई है। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने भारत, इंडोनेशिया और लाओस से सब्सिडाइज्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग को अनफेयर बताते हुए यह कदम उठाया है, जो अमेरिकी घरेलू प्रोड्यूसर्स को फायदा पहुंचाएगा लेकिन कंज्यूमर प्राइस बढ़ा सकता है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के ग्लोबल टैरिफ रूलिंग के बाद आया है, जहां कोर्ट ने IEEPA के तहत ट्रंप के व्यापक टैरिफ को अवैध करार दिया था।