Search KhabarFast

Press ESC to close

US-कनाडा के बीच ट्रेड वॉर बढ़ा...अमेरिकी उत्पादों पर लगा 50% टैरिफ, जानें क्या-क्या चीजें हुई महंगी

US-कनाडा के बीच ट्रेड वॉर बढ़ा...अमेरिकी उत्पादों पर लगा 50% टैरिफ, जानें क्या-क्या चीजें हुई महंगी

US-Canada Trade War: संयुक्त राज्य अमेरिका ने कनाडा के खिलाफ एक नई जंग का ऐलाल कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। जिसके बाद कनाडा ने भी पलटवार करते हुए 700 से ज्यादा अमेरिकी उत्पादों पर 50 फीसदी तक टैरिफ लगा दिया है, तो 08 सितंबर मंगलवार से प्रभावी हो चुके हैं। बता दें, अमेरिका और कनाडा के बीच चल रहे व्यापार विवाद में तब और तीव्रता आ गई जब ट्रंप ने ओटावा द्वारा लगातार किए जा रहे व्यापार भेदभाव का हवाला देते हुए आयात छूट और समायोजित टैरिफ संरचनाओं के माध्यम से कनाडाई आयात को लक्षित करते हुए पांच राष्ट्रपति निर्देश जारी किए।

व्हाइट हाउस ने कहा कि कनाडा द्वारा भेदभावपूर्ण व्यापार उपायों को समाप्त करने की प्रतिबद्धताओं का सम्मान न करने के बाद द्विपक्षीय वार्ता विफल होने पर ये कार्यकारी कार्रवाई की गई है। पांचों निर्देश तीन प्रभावित वाणिज्यिक क्षेत्रों में विशिष्ट प्रवर्तन कार्रवाइयों और नीतिगत परिवर्तनों को स्थापित करते हैं। पहला निर्देश कुछ कनाडाई मोटर वाहनों और ऑटोमोटिव घटकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात से प्रतिबंधित करता है। दूसरा निर्देश मूल्य के अनुसार अतिरिक्त शुल्क के अधीन कनाडाई उत्पादों के दायरे को संशोधित करता है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंधों की भरपाई करना है। यह नीति उन कनाडाई वस्तुओं को समायोजित करती है जिन पर दंडात्मक टैरिफ लागू होते हैं, जो अमेरिकी बीयर, वाइन और स्पिरिट के वितरण, खुदरा बिक्री और खरीद को प्रतिबंधित करने वाले कनाडाई प्रांतीय नियमों के जवाब में हैं।

Also read: ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया यूजर्स को मिलेगा बड़ा अधिकार, अब खुद चुन सकेंगे फीड का कंटेंट

तीसरे निर्देश के तहत अमेरिकी बाज़ार में प्रवेश करने वाले कुछ चुनिंदा कनाडाई डेयरी उत्पादों पर पूर्णतः आयात प्रतिबंध लगा दिया गया है। व्हाइट हाउस ने पनीर पर कनाडा के टैरिफ-रेट कोटा प्रशासन को एक अनुचित व्यापार बाधा बताया है, जिससे अमेरिकी डेयरी किसानों को नुकसान होता है। चौथे निर्देश के तहत कुछ विशेष कनाडाई मादक पेय पदार्थों पर स्पष्ट आयात प्रतिबंध लगाया गया है। इस कार्रवाई के तहत कनाडा से आने वाली विशिष्ट शराब की खेपों पर रोक लगा दी गई है, ताकि उन प्रांतीय प्रतिबंधों का मुकाबला किया जा सके जो अमेरिकी शराब उत्पादों को लक्षित करते हैं, जबकि अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आयात की अनुमति देते हैं। पांचवें निर्देश में चल रहे मोटर वाहन विवाद से संबंधित अतिरिक्त शुल्कों के अधीन कनाडाई वस्तुओं के दायरे में बदलाव किया गया है। इस आदेश में द्वितीयक शुल्कों का सामना करने वाले कनाडाई निर्यातों की लक्षित सूची को समायोजित किया गया है ताकि ऑटोमोटिव उद्योग में अमेरिकी व्यावसायिक नुकसान की पूरी तरह से भरपाई की जा सके।

व्हाइट हाउस ने बताया कि टैरिफ अधिनियम 1930 की धारा 338 के तहत अतिरिक्त टैरिफ शुरू में 19 अगस्त, 2026 को लागू होने वाले थे, लेकिन विवादों को सुलझाने के लिए कनाडा की प्रतिबद्धताओं के बाद उन्हें तीन दिनों के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। हालांकि, प्रशासन ने कहा कि कनाडा ने अपने समझौते का उल्लंघन किया और 21 अगस्त, 2026 को सद्भावनापूर्ण बातचीत बंद कर दी, जिसके कारण संशोधित शुल्क और प्रत्यक्ष आयात छूट दोनों को तुरंत लागू करना पड़ा।

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि 1 जनवरी से कनाडाई कारों और धातुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की पहले से घोषित धमकी अभी भी लागू है। अमेरिकी पक्ष के अनुसार, कनाडा और चीन ही ऐसे दो देश थे जिन्होंने वाशिंगटन के टैरिफ बढ़ाने के प्रस्ताव का जवाब बातचीत करने के बजाय जवाबी कार्रवाई से दिया। अधिकारियों ने बताया कि जापान और यूरोपीय संघ सहित दर्जनों अन्य देशों ने जवाबी कार्रवाई करने के बजाय समझौते किए। 

Leave Your Comments



संबंधित समाचार

भारत-अमेरिका की अंतरिक्ष साझेदारी को नई उड़ान, चंद्रमा पर भारत को साथ चाहता है अमेरिका

India-US News : भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि वाशिंगटन चाहता है कि अमेरिका की चंद्रमा पर वापसी के दौरान भारत भी उसके साथ रहे। बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2026 में बोलते हुए गोर ने बताया कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने आधिकारिक तौर पर ISRO को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया यूजर्स को मिलेगा बड़ा अधिकार, अब खुद चुन सकेंगे फीड का कंटेंट

ऑस्ट्रेलिया सरकार सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोगों को अपनी पसंद का कंटेंट चुनने का विकल्प देने की तैयारी कर रही है। मंगलवार को सरकार ने इससे जुड़े नए ड्राफ्ट कानून का प्रस्ताव रखा।

लाइव अपडेट

बड़ी खबरें

Khabar Fast