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Uttarakhand News:गेस्ट फैकल्टी का मानदेय बढ़ाकर ₹57,700 करने की तैयारी, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव

Uttarakhand News:गेस्ट फैकल्टी का मानदेय बढ़ाकर ₹57,700 करने की तैयारी, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव

Uttarakhand News:उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार गेस्ट फैकल्टी का मासिक मानदेय बढ़ाकर 57,700 रुपये करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को यूजीसी के निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शनिवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में विभिन्न संकायों में करीब 400 गेस्ट फैकल्टी कार्यरत हैं। इन्हें वर्तमान में लगभग 35 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।

गेस्ट फैकल्टी लंबे समय से यूजीसी के निर्धारित मानकों के अनुरूप 57,700 रुपये मासिक मानदेय देने की मांग कर रही है। मंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर जल्द शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

छात्रों को मिलेंगे मुफ्त टैबलेट

बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए अधिकारियों को टैबलेट वितरण से संबंधित प्रस्ताव जल्द शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

छात्रावासों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर

समीक्षा बैठक में डॉ. रावत ने विभागीय बजट खर्च की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को अवशेष बजट का शीघ्र उपयोग करने और निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के शिलान्यास तथा पूरी हो चुकी योजनाओं के लोकार्पण की सूची तैयार करने को कहा।

मंत्री ने राजकीय महाविद्यालयों में छात्रावासों का संचालन सुनिश्चित करने और छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यदि छात्रावासों में विद्यार्थी नहीं आते हैं, तो खाली स्थान पर शिक्षकों और कर्मचारियों को रहने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है, ताकि छात्रावासों का सदुपयोग हो सके। बैठक में सचिव उच्च शिक्षा बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, अपर सचिव मनुज गोयल, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. ए.एस. उनियाल समेत विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।      

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