UP Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने, साइबर सुरक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इसके अलावा सैनिक स्कूल के लिए जमीन, आवासीय इकाइयों के निर्माण और जल निकासी व पेयजल परियोजनाओं से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में शामिल रहे।

1. उत्तर प्रदेश में बनेंगे 4 लिंक एक्सप्रेसवे

योगी कैबिनेट ने राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के बीच आवागमन और कनेक्टिविटी को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

2. शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा

कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के साथ बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को शामिल किया गया है। इस फैसले से संबंधित कर्मचारियों को इलाज के खर्च के मामले में राहत मिलने की उम्मीद है।

3. IIT कानपुर के सहयोग से बनेगा साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर

प्रदेश में साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने IIT कानपुर के C3iHub के माध्यम से साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने और डिजिटल व्यवस्था की सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना है।

4. मैनपुरी में सैनिक स्कूल के लिए जमीन मुफ्त देने का फैसला

कैबिनेट ने मैनपुरी में सैनिक स्कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा झांसी और ललितपुर में वेयरहाउस बनाने के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

5. निवेश और औद्योगिक विकास से जुड़े फैसले

बैठक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और वैश्विक कंपनियों के निवेश से संबंधित सशक्त समिति के फैसलों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया गया।

कैबिनेट बैठक में लखनऊ और हरदोई में 1,000 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित PM MITRA मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन और प्रदेश में PRAGATI रोबोटिक्स पार्क बनाने से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल रहे।

6. प्रयागराज में 845 आवासीय इकाइयों के निर्माण को वित्तीय मंजूरी

कैबिनेट ने प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवासीय इकाइयों के निर्माण को वित्तीय मंजूरी देने से जुड़े प्रस्ताव को भी शामिल किया। इसके अलावा प्रयागराज में एक ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।

7. जल परियोजनाओं और अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा

बैठक में उत्तर प्रदेश इनलैंड वेसल्स रूल्स, 2026 को लागू करने और राज्य पशुधन मिशन के तहत एक प्रस्ताव को मंजूरी देने से जुड़े फैसले शामिल रहे। वहीं, लखनऊ और वाराणसी में सात सीवरेज और पेयजल परियोजनाओं के खर्च से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया गया।