Rajasthan school: राजस्थान सरकार ने प्रदेश के जर्जर और कमजोर सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। सरकार वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को सुरक्षित, आधुनिक और सुविधाओं से लैस करेगी। इस पूरी योजना पर करीब 12,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत नए स्कूल भवन, कक्षाएं, शौचालय, प्रयोगशालाएं और दूसरी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
3,587 नए स्कूल भवन बनेंगे
सरकार के रोडमैप के अनुसार प्रदेश में 3,587 नए विद्यालय भवन बनाए जाएंगे। इन पर करीब 2,487.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा 83,783 नए कक्षा-कक्ष तैयार किए जाएंगे, जिनके निर्माण पर करीब 8,378.30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं 22,589 स्कूलों में मेजर रिपेयर के लिए 1,129.45 करोड़ रुपये और 13,616 नए शौचालय परिसरों के लिए करीब 340.40 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
तकनीकी सर्वे के बाद तैयार हुआ प्लान
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के सभी 41 जिलों में सरकारी स्कूल भवनों का तकनीकी सर्वे कराया गया था। सर्वे में सामने आई जरूरतों के आधार पर अगले तीन साल का रोडमैप तैयार किया गया है। सरकार के मुताबिक पिछले पांच वर्षों में स्कूलों के आधारभूत ढांचे पर करीब 2,200 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
3,006 करोड़ के काम प्रक्रिया में
सरकार ने तत्काल जरूरतों पर भी काम शुरू कर दिया है। फिलहाल 3,006.34 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृति या टेंडर प्रक्रिया में हैं। इनमें 518 नए विद्यालय भवनों के लिए 620 करोड़ रुपये के काम शामिल हैं। वहीं 181 भवनों का निर्माण शुरू हो चुका है।
विधायक निधि से भी स्कूलों को मिलेगी मदद
सरकार ने विधायक निधि का कुछ हिस्सा स्कूलों की सुविधाओं पर खर्च करने का फैसला किया है। हर विधायक को मिलने वाली 5 करोड़ रुपये की सालाना निधि में से 20 फीसदी राशि स्कूलों के बुनियादी ढांचे पर खर्च होगी। इसके तहत 894 नए विद्यालय भवनों के लिए करीब 600 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे गए हैं।
स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब पर जोर
राजस्थान सरकार सरकारी स्कूलों को डिजिटल बनाने पर भी जोर दे रही है। दिसंबर 2026 तक करीब 1,087 करोड़ रुपये खर्च कर लगभग 5 हजार स्मार्ट क्लासरूम, 80 हजार टैबलेट और 7 हजार आईसीटी लैब स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा 2,256 विज्ञान प्रयोगशाला कक्षों के लिए 507.60 करोड़ रुपये और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए 40 करोड़ रुपये रखे गए हैं। प्रदेश की 5 हजार ग्राम पंचायतों में करीब 750 करोड़ रुपये की लागत से अटल केंद्र भी बनाए जाएंगे।
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