Political News: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नासिक में आदिवासी छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिनमें अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं।
बुधवार को X पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, "आज महाराष्ट्र के नासिक में मैंने आदिवासी छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिनमें अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र भी शामिल थे। मैंने उनकी समस्याओं और मांगों को ध्यान से सुना। प्रत्येक छात्र को अपनी पढ़ाई के लिए सम्मानजनक, सुरक्षित और अनुकूल वातावरण का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि वंचित समुदायों के छात्रों को व्यवस्था की उपेक्षा का सामना नहीं करना चाहिए; उन्हें व्यवस्था के समर्थन और हर संभव सहायता की आवश्यकता है। शिक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं है यह भारत के प्रत्येक छात्र का अधिकार है।
राहुल गांधी नासिक में दो अलग-अलग बैठकें करेंगे। वे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, वर्षा गायकवाड़, पृथ्वीराज चव्हाण, बालासाहेब थोरात, सतेज पाटिल और नसीम खान सहित महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे। बाद में, वे संगठन सृजन अभियान प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे महाराष्ट्र कांग्रेस के जिला प्रमुखों की बैठक को संबोधित करेंगे।
इससे पहले पुणे में, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके द्वारा प्रदर्शनकारियों से मुलाकात और उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद, मंजरी आदिवासी छात्रावास में आदिवासी छात्रों की 17 दिवसीय अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 30 अगस्त को समाप्त हो गई।
पुणे, नागपुर और नासिक के छात्रों ने सरकारी आदिवासी छात्रावास नियमों में बदलाव के विरोध में 13 अगस्त को आंदोलन शुरू किया था। बाद में उनकी मांगें बढ़कर छात्रावास सुविधाओं और सुरक्षा, आदिवासी आरक्षण, रिक्त पदों पर भर्ती, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पीईएसए) के तहत नियुक्तियां, जाति वैधता प्रमाण पत्र और गढ़चिरोली के एक आश्रम स्कूल में सांप के काटने से मरने वाली तीन आदिवासी लड़कियों के परिवारों के लिए मुआवजे तक पहुंच गई।
प्रदर्शनकारियों ने आदिवासी छात्रावासों में रहने वाले और आदिवासी आवासीय स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र के लिए 10 करोड़ रुपये के बीमा कवरेज की भी मांग की। उनकी प्रमुख मांगों में राज्य भर में अन्य रिक्त आदिवासी पदों के साथ-साथ 12,500 आदिवासी पदों के लिए लंबित भर्ती प्रक्रिया का तत्काल कार्यान्वयन शामिल था। उन्होंने सेवा से मुक्त किए गए पीईएसए कर्मचारियों की बहाली और स्थायी नियुक्ति की भी मांग की।