Tamilnadu Budget 2026: तमिलनाडु की वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने आज बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश किया, जिसमें 2031 तक राज्य को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। विधानसभा में अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि सार्वजनिक सेवा में उनका प्रवेश जनता के प्रति नैतिक दायित्व से प्रेरित था।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पारदर्शी शासन और सिद्धांतवादी राजनीति की नींव स्थापित करने के लिए विभिन्न राजनीतिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। मंत्री के अनुसार, प्रशासन ने न केवल अपनी शुरुआती प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है, बल्कि वास्तविक सामाजिक समानता की दिशा में अपेक्षाओं से कहीं अधिक बेहतर प्रदर्शन किया है।  

शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹300 करोड़ का आवंटन

बजट का एक बड़ा हिस्सा राज्य के शैक्षिक परिदृश्य को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित किया गया है। सरकार ने 3,734 सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा, परिसर की स्वच्छता और सुरक्षा पर केंद्रित एक नई पहल, 'सुपर क्लीन, सुपर कैंपस', को शुरुआती चरण में 10,000 स्कूलों में शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 139 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शौचालयों और पेयजल व्यवस्था जैसी सुविधाओं की 24 घंटे सुरक्षा और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना है। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, विल्सन ने केंद्र सरकार से कक्षा 12 की सार्वजनिक परीक्षा के परिणामों के आधार पर चिकित्सा प्रवेश प्रक्रिया को बहाल करने का औपचारिक रूप से आग्रह किया।

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कॉलेज छात्रों के लिए 'वेट्री लैपटॉप योजना' की शुरुआत 

वित्त मंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए 'वेट्री लैपटॉप योजना' की शुरुआत के साथ एक बड़ी कल्याणकारी पहल की भी घोषणा की। इस कार्यक्रम के तहत, राज्य सरकार कॉलेज छात्रों को उनकी डिजिटल शिक्षा क्षमताओं और शैक्षणिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए लैपटॉप प्रदान करेगी। इस वर्ष के बजट में शिक्षा क्षेत्र को व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मंत्री जी ने सदन को सूचित किया कि विद्यालय शिक्षा विभाग के लिए 44,527 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 8,393 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

ग्रामीण और वंचित छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सरकार ने पेरुंथलाइवर कामराजर मॉडल स्कूल योजना के तहत आधुनिक आवासीय विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की है। 125 करोड़ रुपये के प्रारंभिक निवेश से निर्मित ये विद्यालय नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को उनके परिवारों पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे।  

5 नए ITI की स्थापना                                 

विशेषीकृत व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने मदुरै में एक विशेष विधि महाविद्यालय की स्थापना और तमिलनाडु भर में पांच नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) की स्थापना की घोषणा की, जिनकी अनुमानित लागत ₹90 करोड़ है। राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि तमिलनाडु की वित्तीय देनदारियां पिछले पांच वर्षों में दोगुनी हो गई हैं। इससे निपटने के लिए उन्होंने जोर दिया कि वर्तमान प्रशासन ने अधिक जवाबदेह निविदा प्रणाली की ओर कदम बढ़ाया है, जिससे सरकारी ठेके चुनिंदा संस्थाओं या राजनीतिक सहयोगियों को देने की पिछली प्रवृत्ति प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है।

200 यूनिट मुफ्त बिजली आपूर्ति और महिलाओं की सुरक्षा

सरकार शराब उत्पादन संयंत्रों पर एक विशेष कर लगाने की योजना बना रही है, जिससे लगभग ₹1,000 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली आपूर्ति और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष त्वरित प्रतिक्रिया बल के संचालन सहित प्रमुख कार्यक्रमों के निरंतर कार्यान्वयन पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि सभी चुनावी प्रतिबद्धताओं को व्यवस्थित, चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।