मामला सरकार की निगरानी में है, तो तुरंत सुनवाई नहीं', SC का IndiGo संकट पर बड़ा बयान

Supreme Court On IndiGo Crisis:इंडिगो एयरलाइंस के उड़ान संकट ने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है, जहां सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द होने और देरी से लाखों यात्री प्रभावित हो रहे हैं। इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट ने 08 दिसंबर को इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग वाली याचिका को अस्वीकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्याकांत ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन सरकार ने इसकी जानकारी ली है और समय पर कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नियमित प्रक्रिया से सुनवाई के लिए आने को कहा। वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी मुद्दे पर 10 दिसंबर को सुनवाई तय की है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट में वकील ने इंडिगो की उड़ानों में रद्दी और देरी पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की, जिसमें कहा गया कि लाखों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं और उनकी सेहत को खतरा है। CJI सूर्यकांत ने कहना है कि मुद्दा गंभीर है, लेकिन केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले ही संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा 'अभी तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार मामले को देख रही है।' याचिकाकर्ता को नियमित सुनवाई के लिए आवेदन करने को कहा गया। इससे पहले एक अन्य वकील ने मौखिक रूप से मुद्दा उठाया, लेकिन कोर्ट ने उसे भी अस्वीकार कर दिया और बोर्ड से मेंशनिंग की सलाह दी। 

सरकार और DGCA की कार्रवाई

केंद्र सरकार ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि DGCA नियमों का सख्ती से पालन करवा रही है। कंपनी को रोस्टरिंग सुधारने के लिए अस्थायी छूट दी गई है। एक पूर्व कर्मचारी का वायरल लेटर भी चर्चा में है, जिसमें कम सैलरी और मैनेजमेंट की लापरवाही का आरोप लगाया गया। हालांकि, कोर्ट ने सरकार की कार्रवाई को पर्याप्त माना। वहीं, अब दिल्ली हाई कोर्ट में 10 दिसंबर को सुनवाई होगी, जहां सरकार से सहायता की मांग की गई है।

इंडिगो संकट से परेशान यात्री

बता दें, इंडिगो की समस्या का आज सातवां दिन है, जहां 2,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। मुख्य कारण पायलटों के ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) नियमों का पालन बताया जा रहा है, जिससे क्रू की कमी हो गई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दूसरी तरफ, यात्रियों को खाना, पानी और आराम की सुविधा नहीं मिल रही, जिससे स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें बढ़ी हैं। DGCA ने इंडिगो को शो-कॉज नोटिस जारी किया है और एक चार सदस्यीय कमिटी गठित की है। कंपनी ने माफी मांगी और कहा कि वे समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।