Haryana News: हरियाणा सरकार ने EWS की आय सीमा को लेकर किया बड़ा ऐलान, देखिए क्या है नया अपडेट

EWS Benefits Haryana: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए उनकी वार्षिक आय सीमा में संशोधन किया है। अब राज्य में EWS आरक्षण के लिए परिवार की सालाना आय सीमा 6लाख रुपये से बढ़ाकर 8लाख रुपये कर दी गई है। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह फैसला केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है और तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

हरियाणा सरकार ने EWS की आय सीमा बढ़ाई

बता दें, इस बढ़ोतरी से सामान्य वर्ग के उन हजारों परिवारों को फायदा होगा, जिनकी आय पहले 6लाख से 8लाख रुपये के बीच थी और जो EWS आरक्षण से वंचित रह जाते थे। अब ये परिवार सरकारी नौकरियों में 10%आरक्षण और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित आय मानदंड राज्य में सिविल पदों पर सीधी भर्ती तथा शिक्षा संस्थानों में प्रवेश दोनों के लिए लागू होगा। पहले यह सीमा फरवरी 2019में तय की गई थी, लेकिन अब केंद्र की 8लाख की सीमा के साथ तालमेल बिठाते हुए इसे अपडेट किया गया है। इससे EWS श्रेणी में आने वाले परिवारों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।

EWS आरक्षण के प्रमुख लाभ

1. सरकारी नौकरियों में 10%आरक्षण

2. सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में प्रवेश के दौरान 10%सीटें आरक्षित

3. अन्य कल्याणकारी योजनाओं में प्राथमिकता (जैसे आवास नीति के तहत प्लॉट/फ्लैट आरक्षण)

4. EWS प्रमाणपत्र की वैधता एक साल की होती है, जिसे हर साल नवीनीकृत करना पड़ता है

EWS प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें?

EWS प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को SC/ST/OBC श्रेणी से नहीं होना चाहिए, साथ ही परिवार की संपत्ति संबंधी अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी (जैसे कृषि भूमि, आवासीय प्लॉट आदि की सीमाएं)। प्रमाणपत्र अंत्योदय सरल पोर्टल या नजदीकी तहसील कार्यालय से ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है।

सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने EWS प्रमाणपत्र अपडेट करवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। यह कदम सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुख्यधारा में लाने और समान अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।