Kolkata Rape Murder Case: ममता सरकार ने मानी डॉक्टरों की मांगे, प्रिसिंपल सहित दो अन्य स्टाफ को हटाया

Kolkata Rape Murder Case: ममता सरकार ने मानी डॉक्टरों की मांगे, प्रिसिंपल सहित दो अन्य स्टाफ को हटाया

Lady Doctor Rape Murder Case: पश्चिम बंगाल के सड़कों पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ लोगों का हूजुम दिखाई दे रहा है। आम और खास, दोनों तरह के लोग मार्च कर रहे हैं। वहीं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों का हड़ताल अनवरत जारी है। इस बीच ममता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के मौजूदा प्रिसिंपल डॉ. सुरहिता पाल को हटा दिया है। इसके साथ ही अस्पताल के अधीकक्ष और चेस्ट डिपार्टमेंट के HODको भी हटा दिया गया है। कॉलेज के पूर्व प्रिसिंपल डॉ. संदीप घोष के तबादले के आदेश को भी रद्द कर दिया गया है। बता दें, पिछले 10 से अधिक दिनों से कोलकाता में डॉक्टरों का हड़ताल जारी है। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की ओर से कई मांगें सरकार के सामने रखी गई थी। जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है।

डॉक्टरों के सामने झुकी सरकार

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या कर देने का मामला सामने आया था। जिसके बाद से पूरे देश में लोग आक्रोशित हैं। वहीं, कोलकाता स्थित मेडिकल कॉलेज के बाहर भी डॉक्टर पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं। इस बीच सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टरों की मांगों को मानते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के मौजूदा प्रिंसिपल को हटा कर अब मानस बंद्दोपाध्याय को नया प्रिंसिपल बनाया गया है। इसके साथ ही दो अन्य स्टाफ को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा ममता सरकार ने विवादों में घिरे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिसिंपल के तबादले का आदेश रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि, विवाद बढ़ने के बाद डॉ. संजय घोष ने आरजी कर कॉलेज से इस्तीफा दे दिया था।

डॉ. संजय घोष से CBI  कर रही पूछताछ

ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत मामले में डॉ. संजय घोष से भी लगातार पूछताछ हो रही है। CBIने अबतक पूर्व प्रिसिंपल से 60 घंटें से अधिक समय तक पूछताछ की है। इसके अलावा CBI ने इसकी कार की भी जांच करने वाली है। इसके साथ ही गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। पिछले सुनवाई के दौरान SC ने CBIसे केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। गौरतलब है कि, 20 अगस्त को हुई सुनवाई में SC  ने ममता सरकार को फटकार लगाई थी। साथ ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था CISFके हाथों सौंपने का आदेश दिया था।

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