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"भारत को अपने लोगों की सुरक्षा का अधिकार", विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान को दी चेतावनी

"भारत को अपने लोगों की सुरक्षा का अधिकार", विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान को दी चेतावनी

Pakistan Terrorism: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार, 2 जनवरी को IIT मद्रास में एक कार्यक्रम के दौरान संदेश देते हुए कहा कि भारत को अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का अधिकार है और जब चाहे वह इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी देश भारत को ये नहीं बता सकता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं- जयशंकर

जयशंकर ने सीधे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पड़ोसी अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं। जब कोई देश जानबूझकर, लगातार और बिना पछतावे के आतंकवाद को जारी रखता है, तो हमें अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। हम इस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करना है, ये हमें तय करना है और कोई हमें निर्देश नहीं दे सकता।

सिंधु जल समझौते का दिया उदाहरण

विदेश मंत्री ने भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते का उदाहरण देते हुए कहा कि कई साल पहले हमने जल समझौते पर सहमति बनाई थी, लेकिन अगर आपके दशकों तक आतंकवाद चलता रहे, तो अच्छे पड़ोसी होने का कोई फायदा नहीं। आप यह नहीं कह सकते कि जल साझा करें, लेकिन आतंकवाद जारी रखें। बता दें कि ये बयान 2021 के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के संदर्भ में आया।

विदेश नीति पर की चर्चा

विदेश नीति पर चर्चा करते हुए जयशंकर ने कहा कि आज ज्यादातर देश अपनी विदेश नीति में “जोखिम कम करने” की रणनीति अपनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि तकनीक, आर्थिक नीतियां, सप्लाई चेन, जलवायु घटनाओं और महामारी जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए देशों को सतर्क रहना पड़ता है। उन्होंने कहा, 3G और 4G हमने बाहर से लिया, लेकिन 5G में जोखिम देखकर हमने ध्यान दिया। अब रक्षा क्षेत्र में नवाचार और निजी उद्यम को अधिक अवसर मिल रहे हैं।

जयशंकर ने यह भी कहा कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में दुनिया आपसी निर्भरता के बावजूद जोखिम उठा रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मध्य पूर्व और कुछ अन्य क्षेत्र पहले की अपेक्षा बहुत बदल गए हैं। विदेश मंत्री का यह बयान भारत के कड़े रुख और आत्मनिर्भर विदेश नीति को दर्शाता है, जिसमें देश अपने हितों और सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं करेगा।

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