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भारत-म्यांमार संबंधों को मिली नई मजबूती, जानें किन-किन मुद्दों पर बनी सहमति

भारत-म्यांमार संबंधों को मिली नई मजबूती, जानें किन-किन मुद्दों पर बनी सहमति

India-Myanmar Meeting: भारत और म्यांमार ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए सुरक्षा, व्यापार, बुनियादी ढांचे और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति जताई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि म्यांमार भारत की विदेश नीति के तीन प्रमुख स्तंभों ‘पड़ोसी पहले’,‘एक्ट ईस्ट’ और ‘महासागर’ पहल का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थिर संबंध जरूरी हैं।

इन मुद्दों पर हुई विशेष चर्चा

बैठक के दौरान सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई। म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि उनके देश की भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने दिया जाएगा। वहीं भारत ने भी म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने लंबे समय से लंबित कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क को नई गति देंगी।

सहयोग बढ़ाने पर सहमति 

व्यापार के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। रुपया-क्यात भुगतान प्रणाली को और मजबूत बनाने तथा कृषि, ऊर्जा, पेट्रोलियम और खनन जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई। व्यापार सम्मेलन में दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और नए व्यावसायिक अवसरों पर विचार-विमर्श किया। शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के छात्रों के लिए मेकांग-गंगा आईसीसीआर छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने की घोषणा की। वर्ष 2026 से छात्रवृत्तियों की संख्या 36 से बढ़ाकर 100 कर दी जाएगी।

राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग ने प्रधानमंत्री मोदी को म्यांमार आने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया। माना जा रहा है कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। 

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