40 लाख नौकरी, सिटी के अंदर होंगी सभी सुविधाएं, 26000 करोड़ रुपए खर्च कर रही सरकार… जाने कैसी होगी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी?

Gov Announce Industrial Smart City: केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया था। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के 10 राज्यों में 12 'इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट’बनाने की घोषणा की। ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात समेत 10 राज्यों में बनाए जाएंगे। सरकार के अनुसार, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन जाने के बाद देश के 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 28,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करेगी। ध्यान देने वाली बात ये है कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी योजना देश के हर कोने को छूती है। यानी सरकार ने इसे भारत के मानचित्र पर ऐसे रखने का प्लान किया है, जिससे पूरे देश के लोगों का आर्थिक विकास होपाए।

क्या है इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी योजना?

इस योजना की घोषणा करते हुए केंद्र सरकार ने बताया कि ये औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम (NIDCP)क तहत बनाए जा रहे हैं। इस योजना को 10 राज्यों में लागू किया जाएगा। साथ ही इस योजना को 6 प्रमुख कॉरिडोर के साथ प्लान किया गया है। इस परियोजना पर 28,602 करोड़ रुपए खर्च की जाएगी।

40 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

केंद्र सरकार की माने तो इस योजना से 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिलेगा और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार प्राप्त होगा। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 28,602 लाख करोड़ रुपए बताई गई है और इसमें 1.52 लाख करोड़ रुपए की निवेश की क्षमता होगी। ये परियोजना उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, यूपी के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोपार्थी के साथ ही राजस्थान के जोधपुर-पालीमें शुरु किए जाएंगे।

देश के हर हिस्से को करेगा कवर

केंद्र सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत भारत में औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य माला तैयार होगी। इसके साथ ही इन योजना के शुरु होते ही भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही इससे इंफ्रा का विकास होगा। साथ ही रोजगार और निवेश भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस योजना का प्रभाव देश के कोने-कोने तक होगा, जिससे पूरे देश की आर्थिक विकास होगी। सरकार के अनुसार, साल 2030 तक भारत इसकी मदद से 2 ट्रिलियन डॉलर का निर्यात करने लगेगा।

इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में क्या मिलेगी सुविधा?

इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तो तमाम सुविधाओं के साथ बनाया जाएगा। ताकी इसमें काम करने वाले लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को परिवार सहित रहने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही रेल और वायु समेत अन्य प्रकार के परिवहन को सुगम बनाया जाएगा। साथ ही इन सिटी में गैस पाइपलाइन की सुविधा भी दी जाएगी। साथ ही 24 घंटे पानी और बिजली दी जाएगी। व्यवसाय करने वाले लोगों को डिस्काउंट के साथ सिंगल विंडो क्लीयरेंस मिलेगा। माना जा रहा है इन इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी का काम साल 2027 तक खत्म हो जाएगी।