सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि 20 साल पुराने आईटी कानून में बदलाव लाने पर विचार कर रही है सरकार।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए कानून में उच्चतम न्यायालय के निजता और संरक्षण पर दिए गए निर्णय जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा, वहीं इसको लेकर एक टीम बनाई जाएगी जो विशेषज्ञों और उद्योगों से राय लेगा।
साथ ही उन्होनें यह भी कहा कि सरकार 20साल पुराने आईटी कानून में बदलाव पर विचार कर रही है, ताकि प्रौद्योगिकी परिवेश में हुई प्रगति के साथ इसका तालमेल बिठाए रखा जा सके, साथ ही इसका एक उद्येश्य साइबर अपराध जैसे मसलों को देखते हुए एक मजबूत व्यवस्था बनाना है।
वहीं इस कानून को 20साल हो चुके हैं, और आईटी परिवेश काफी विकसित हुआ है। नई प्रौद्योगिकी सामने आई हैं, और ग्राहकों को लेकर पूरा माहौल तेजी से बदला है। इसके साथ चुनौतियां भी बढ़ी हैं।’
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