नई दिल्ली: देश में एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने टोल वसूली व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 15 फरवरी से नए नियम लागू करने का फैसला किया है। इन नियमों के लागू होने के बाद लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालकों को टोल शुल्क में राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, नए नियमों के तहत टोल प्लाज़ा पर भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाया जाएगा। इससे न केवल ट्रैफिक जाम कम होगा, बल्कि यात्रियों का समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। बताया जा रहा है कि जिन वाहन चालकों के पास वैध फास्टैग है और जो निर्धारित शर्तों का पालन करते हैं, उन्हें विशेष छूट या संशोधित दरों का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा, स्थानीय निवासियों और रोजाना अप-डाउन करने वालों को भी राहत देने पर जोर दिया गया है।
क्या है नया निमय
सरकार ने नेशनल हाईवे फीस (दर निर्धारण और वसूली) नियम, 2008 में संशोधन किया है, जो 15 फ़रवरी 2026 से लागू हो जाएगा। अब वही टोल देना होगा जो एक्सप्रेसवे पूरा नहीं खुला है। अगर कोई राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू नहीं हैऔर केवल कुछ हिस्से ही खुले हैं, तो यात्रियों से उस खुले हिस्से के लिए कम टोल दर ली जाएगी।वहीं दर जो सामान्य नेशनल हाईवे पर होती है। पहले नियम के अनुसार, एक्सप्रेसवे पर टोल 25% ज्यादा होता था, भले ही वह पूरा खुला न हो, क्योंकि एक्सप्रेसवे तेज और बेहतर सुविधा देता है। पर अब अधूरे हिस्सों पर इतनी ज्यादा दर नहीं लगेगी।
लोगों को होगा फायदा
सरकार का कहना है कि यह कदम आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, नए टोल नियमों से राजस्व प्रणाली अधिक व्यवस्थित होगी और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से एक्सप्रेसवे पर यात्रा पहले से अधिक किफायती और सुगम हो सकती है। अब 15 फरवरी से इन नए नियमों के लागू होने के बाद ही इसका वास्तविक असर साफ दिखाई देगा।