EC Files Affadavit In SC: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने पूरक हलफनामा दाखिल किया है। राहुल गांधी और अन्य की याचिकाओं तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं के बीच आयोग ने मतदाताओं को बड़ी राहत देने वाले कई अहम स्पष्टीकरण दिए हैं। आयोग ने भरोसा दिलाया है कि कोई भी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची से बाहर नहीं रहेगा। साथ ही, SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में नाम छूटने वाले मतदाताओं को दोबारा नाम जुड़वाने का मौका दिया जाएगा।

चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम SIR के दौरान ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनकी बूथवार सूची दोबारा प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही नाम शामिल नहीं होने की संभावित वजहों का भी उल्लेख किया जाएगा, ताकि मतदाता अपनी स्थिति समझ सकें और जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सकें।

आयोग के मुताबिक, ऐसे मतदाताओं की ओर से पहले जमा कराए गए Enumeration Form को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) नियमों के तहत प्रोसेस करेंगे। अगर किसी मतदाता का नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल होता है, तो उसे उसका पुराना EPIC यानी वोटर आईडी नंबर ही वापस दिया जाएगा।

Form-6 भरने को लेकर क्या कहा

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR प्रक्रिया के दौरान जिन मतदाताओं ने पहले ही Form-6 जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा Enumeration Form भरने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे आवेदनों पर 3 नवंबर 2026 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

आयोग ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम पहले से पुरानी मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन उसने SIR के दौरान नाम शामिल कराने के लिए Form-6 भर दिया है, तो केवल इसी आधार पर उसके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

हालांकि, इसके लिए शर्त रखी गई है कि संबंधित व्यक्ति किसी दूसरी जगह मतदाता के रूप में पहले से पंजीकृत न हो और उसके द्वारा जमा किया गया Form-6 अन्यथा सही पाया जाए। आयोग ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के नजरिए का भी हवाला दिया है।

पता नहीं बदला तो भी जमा कर सकेंगे Enumeration Form

चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं को भी राहत दी है, जिनका नाम वोटर लिस्ट से छूट गया है, लेकिन उनका निवास स्थान नहीं बदला है। ऐसे मतदाता देरी का संक्षिप्त कारण बताते हुए अपना Enumeration Form जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म व्यक्तिगत रूप से, परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से या ऑनलाइन जमा कराया जा सकेगा। वहीं, राज्य के भीतर अपना पता बदलने वाले मतदाताओं के लिए Form-8 भरना जरूरी नहीं होगा।

7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई

SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को सुनवाई होनी है। इससे पहले चुनाव आयोग का पूरक हलफनामा अहम माना जा रहा है। आयोग ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
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