UP-Edge Project: उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यूपी-एज (UP-EDGE) परियोजना शुरू की जाएगी। विश्व बैंक के सहयोग से प्रस्तावित इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वांचल में रोजगार और आय के नए अवसर पैदा करना और स्थानीय प्रशासन को मजबूत करना है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक के अधिकारियों के बीच इस परियोजना को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में परियोजना के अलग-अलग हिस्सों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें परियोजना की प्रारंभिक रिपोर्ट यानी PPR को केंद्र सरकार के पास भेजने के प्रस्ताव पर भी बातचीत हुई।

28 जिलों को किया जाएगा शामिल

विश्व बैंक के सहयोग से प्रस्तावित इस परियोजना की लागत करीब 2,500 करोड़ रुपये है। यह परियोजना पांच साल तक चलेगी। इसके तहत पूर्वांचल के 28 जिलों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बुंदेलखंड के सात जिलों को भी परियोजना में शामिल किए जाने की संभावना है। बैठक में विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के साथ परियोजना के संभावित स्वरूप पर चर्चा की। अधिकारियों के मुताबिक पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश की करीब 40 फीसदी आबादी रहती है, लेकिन राज्य की जीडीपी में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 27.6 फीसदी है। यूपी-एज परियोजना के जरिए इस अंतर को कम करने की कोशिश की जाएगी।

अलग-अलग कार्य योजना की तैयारी

इसके लिए हर जिले की स्थानीय जरूरत, संसाधन और आर्थिक क्षमता के आधार पर अलग-अलग कार्ययोजना तैयार की जाएगी। सरकार का जोर ऐसे निवेश और विकास कार्यों पर होगा, जिनसे स्थानीय स्तर पर रोजगार और लोगों की आय बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वांचल में विकास की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले की अपनी अलग क्षमता और जरूरत है। इसलिए स्थानीय संसाधनों और आर्थिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए जिलेवार योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने दिया इन चीजों पर जोर

मुख्यमंत्री ने कृषि के साथ-साथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को भी मजबूत करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि स्थानीय उत्पादों को बेहतर डिजाइन, पैकेजिंग और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़कर निर्यात के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। सरकार की योजना एक जिला, एक उत्पाद यानी ODOP और दूसरे स्थानीय उत्पादों को नए बाजारों से जोड़ने की भी है। इससे छोटे कारोबारियों, कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों को नए बाजार मिल सकते हैं।यूपी-एज परियोजना के जरिए जिले की स्थानीय क्षमता के अनुसार निवेश, रोजगार, कारोबार और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में विकास के नए अवसर तैयार होंगे।

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