कालकाजी भूमिहीन कैंप पर गरजा बुलडोजर, 1200 अवैध निर्माण को किया जाएगा धवस्त

Bulldozer Action On Bhumihin Camp: दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में अवैध अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। मद्रासी कैंप और तैमूर नगर के बाद अब कालकाजी में बुलडोजर ऐक्शन हुआ है। होई कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार सुबह कालकाजी के भूमिहीन कैंप में बनी 1200 अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरु हो गई है। लोगों के विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी मात्रा में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। DDAके जमीन पर सभी अवैध झुग्गी बनी हुई थी। कोर्ट की मंजूरी के बाद DDAने तीन दिनों के अंदर झुग्गी खाली करने का नोटिस दिया था। गौरतलब है कि मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस कार्रवाई के खिलाफ जमकर विरोध किया था। हालांकि, बाद में उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।

अवैध झुग्गी पर राजनीति तेज

बुधवार को सुबह-सुबह करीब आधा दर्जन बुलडोजर भूमिहीन कैंप पहुंच गई। जिसके बाद अवैध घरों को तोड़ना शुरु कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद जमकर राजनीति किया जा रहा है। पूर्व सीएम आतिशी ने बुलडोजर ऐक्शन की एक वीडियो एक्स पर साझा करते हुए लिखा, “सुबह सुबह 5 बजे से भूमिहीन कैम्प में भाजपा का बुलडोज़र चलना शुरू हो गया। रेखा हुप्ता जी, आपने तो 3 दिन पहले कहा था कि एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा। तो फिर भूमिहीन कैम्प पर बुलडोज़र क्यों चल रहा है?”मंगलवार को भी आतिशी भूमिहीन कैंप पहुंच कर कार्रवाई का विरोध किया था। उन्होंने कहा था, “मैं झुग्गीवालों के हक़ में आवाज़ उठा रही हूँ और इसके लिये मुझे जेल भेजा जा रहा है।रेखा गुप्ता जी, आपको इन ग़रीबों और झुग्गीवालों की हाय लगेगी। बीजेपी दिल्ली में कभी वापस नहीं आने वाली है।“

सीएम ने क्या कहा?

मद्रासी कैंप सहित कई अन्य अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर ऐक्शन को लेकर विपक्ष मुखर नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार सीएम रेखा गुप्ता पर हमलावर नजर आ रही है। इस बीच एक कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्चा ने झुग्गियों पर हो रही कार्रवाई पर कहा, "मैंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोर्ट ने कुछ आदेश दिया है तो न तो सरकार और न ही प्रशासन कुछ कर सकता है। मद्रासी कैंप को तोड़े जाने का सच यह है कि यह बारापुला नाले के किनारे बनाया गया था। कोर्ट ने चार बार इस झुग्गी बस्ती को हटाने का आदेश दिया था, ताकि नाले की सफाई के लिए मशीनें लगाई जा सकें। नहीं तो दिल्ली में 2023 जैसी बाढ़ फिर देखने को मिलेगी। कोर्ट के आदेश की कोई अवहेलना नहीं कर सकता। उस कैंप के निवासियों को घर आवंटित कर वहां शिफ्ट कर दिया गया है।"