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CM पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारी को दी सौगात, DA में इतने फीसदी की बढ़ोतरी

CM पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कर्मचारी को दी सौगात, DA में इतने फीसदी की बढ़ोतरी

Uttarakhand DA Hike 2026: उत्तराखंड सरकार ने राज्य़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान किया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्चारियों के महंगाई भत्ते यानी DA बढ़ाने का फैसला लिया है।

धामी सरकार ने डीए बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव को पास कर दिया है। इससे लाखों कर्मचारी और उनके परिवार को राहत मिलेगी. साथ ही मुख्यमंत्री ने कई अहम फैसले भी लिए हैं।

कितने फीसदी बढ़ेगा डीए 


सीएम धामी ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी का एलान किया है। पहले 58 फीसदी डीए था जो अब 60 फीसदी हो जाएगा। जानकारी के लिए नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।

सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारी खुश हैं, महंगाई के इस समय में डीए बढ़ाना बड़ी राहत से कम नहीं है।

विकास योजनाओं को मंजूरी 


सीएम धामी ने डीए के साथ राज्य के विकास कार्य को लेकर भी अहम फैसला लिया है। उन्होंने 50 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है। इससे पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों के बेहतर सुविधाओं पर खर्च किए जाएंगे। साथ ही आवास निर्माण में भी इस्तेमाल किया जाएगा।

पार्किंग की समस्या का समाधान 


उत्तराखंड में इन दिनों भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे पार्किंग की समस्या भी हो रही है। इसको देखते हुए सीएम धामी ने अल्मोड़ा और चमोली के लिए विशेष राशि जारी की है।

अल्मोड़ा के मौलेखाल बाजार में 5.91 करोड़ रुपये की लागत से नई पार्किंग बनाई जाएगी। वहीं चमोली स्थित ग्वालदम बाजार के लिए 61.7 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिससे पार्किंग बनेगी। इस पहले से व्यापारियों के साथ-साथ पर्यटकों को भी राहत मिलेगी।

Also read: उत्तराखंड में हर शनिवार को 'नो व्हीकल डे' , PM मोदी की अपील के बाद सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश

ईंधन की बचत की अपील  


सीएम धामी ऊर्जा बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील पर अपनी सरकारी फ्लीट को आधा कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह अपील केवल ऊर्जा बचत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर, सक्षम और जिम्मेदार भारत के निर्माण का सामूहिक संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक और जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह अपने स्तर पर संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे।

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