CJI Chandrachud Retirement: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। 10 नवंबर उनके कार्यकाल का आखिरी दिन होगा। उससे पहली सीजेआई ऐतिहासिक फैसलों के गवाह होने जा रहे हैं। बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच 5 अहम मालमों में फैसला सुनाएगी।
हालांकि, अभी सुप्रीम कोर्ट में दिवाली को लेकर छुट्टी है। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही 4 नवंबर से शुरू होगी। वहीं, सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच को 4 से 8 नवंबर तक कई बड़े मामलों में फैसला सुनाना है। क्योंकि 9 नवंबर को शनिवार और 10 नवंबर को रविवार होने की वजह से कोर्ट बंद रहेगा। ऐसे में सीजेआई चंद्रचूड इन सभी मामलों में 8 नवंबर तक फैसला सुना सकते हैं।
1. मदरसा एक्ट मामला
मदरसा एक्ट मामले में उच्चतम न्यायालय ने 22 अक्टूबर को सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार यानी 22 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।
2. एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 7 जजों की पीठ ने आखिरी सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब देखना होगा कि चीफ जस्टिस एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के पक्ष में फैसला सुनाते हैं या उसके खिलाफ।
3 एलएमवी लाइसेंस का मामला
एलएमवी लाइसेंस मामले में आखिरी सुनवाई 21 अगस्त को हुई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस में कोर्ट को तय करना है कि लाइटर मोटर व्हीकल के लाइसेंस धारकों को 7500 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले लाइट मोटर व्हीकल चला सकते हैं या नहीं।
4. दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ों की कटाई
दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। इसमें बताया गया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए पेड़ों की कटाई की जा रही है। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच को इस मामले में भी अहम फैसला सुनाना हैं।
5. संपत्ति का पुनर्वितरण
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की नौ जजों की पीठ संविधान के अनुच्छेद 39(बी) पर भी सुनवाई कर रही है। जो आम लोगों की भलाई के लिए संपत्ति के पुनर्वितरण से संबंधित है। संपत्ति के वितरण के संबंध में कांग्रेस ने इस पर राजनीतिक चर्चा को शुरू की थी। उसी के बाद यह मामला कोर्ट में पहुंचा।