NPCI on UPI fee rules: नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने स्पष्ट किया है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगने से छोटे व्यापारियों और डिजिटल भुगतान का कोई असर नहीं पड़ेगा। सार्वजनिक रूप से फैल रही चिंताओं को दूर करते हुए, NPCI ने कहा कि खुदरा डिजिटल लेनदेन इस कर से मुक्त हैं।

NPCI ने दूर की सारी कंफ्यूजन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक बयान में, NPCI ने कहा 'कुछ मीडिया रिपोर्टों में आरोप लगाया गया है कि यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पर जीएसटी लगने से छोटे व्यापारियों पर बोझ पड़ेगा और डिजिटल भुगतान महंगे हो जाएंगे। यह गलत है।' NPCI ने कहा कि MDR ढांचा केवल उच्च मूल्य के वाणिज्यिक हस्तांतरणों पर लागू होता है, जिससे रोजमर्रा के डिजिटल वाणिज्य पर कोई असर नहीं पड़ता।

NPCI ने आगे कहा 'MDR केवल 2,000 रुपये से अधिक के 20 लाख रुपये के लेनदेन पर लागू होता है। 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर MDR शून्य है और इसलिए जीएसटी का कोई प्रभाव नहीं है।' NPCI ने आगे कहा 'सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2,000 रुपये तक के लेनदेन यूपीआई मर्चेंट लेनदेन की कुल मात्रा का 96% से अधिक हैं। परिणामस्वरूप, यूपीआई भुगतानों के भारी बहुमत पर एमडीआर लागू नहीं होगा और इसलिए एमडीआर पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।'

Also read: Gold and Silver Prices: US से आई इस खबर की वजह से सोने की चमक हुई फीकी, चांदी भी हुई सस्ती, जानें क्या है नए दाम

कर तंत्र के बारे में बताते हुए, भुगतान प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि MDR के मद में जमा किया गया कोई भी GST कर दायरे में पंजीकृत व्यवसायों के लिए जेब खर्च नहीं बनेगा। NPCI ने बताया 'इसके अलावा, किसी व्यापारी द्वारा MDR पर भुगतान किया गया GST, माल की बिक्री पर देय GST के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स देयता के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। इसलिए, व्यापारियों को उनके द्वारा भुगतान की गई एमडीआर राशि पर जीएसटी का खर्च वहन नहीं करना पड़ता है।'

कम परिचालन मात्रा वाले छोटे व्यवसाय और सूक्ष्म उद्यम भी इस नियम के दायरे से बाहर हैं। NPCI ने आगे बताया '1 लाख रुपये तक की मासिक UPI प्राप्तियों वाले व्यापारी MDR का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और इसलिए उन्हें एमडीआर पर जीएसटी का सामना भी नहीं करना पड़ता है।' डिजिटल भुगतान क्षेत्र में परिचालन लागत में वृद्धि की खबरों को खारिज करते हुए, भुगतान निकाय ने दोहराया कि सामान्य वाणिज्यिक भुगतानों में कोई व्यवधान नहीं आएगा। NPCI ने पुष्टि की 'इसलिए, यह आशंका निराधार है कि एमडीआर पर जीएसटी लगने से व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यूपीआई लेनदेन का भारी बहुमत और छोटे व्यापारी अप्रभावित रहेंगे।'

क्या है पूरा मामला?

बता दें, यह स्पष्टीकरण 15 सितंबर को NPCI द्वारा एक नए ढांचे की शुरुआत के बाद आया है। इसने एक नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) ढांचा पेश किया है, जिसके तहत 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई व्यापारी लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत का एमडीआर लगेगा, जबकि उपभोक्ता यूपीआई का उपयोग करके बिना किसी शुल्क के लेनदेन करना जारी रखेंगे। सरकार ने कहा है कि लगभग 96 प्रतिशत P2M लेनदेन अप्रभावित रहेंगे, जबकि MDR को बैंकों और भुगतान एप्लिकेशन प्रदाताओं सहित भुगतान प्रणाली के सभी प्रतिभागियों के बीच वितरित किया जाएगा। नए ढांचे के तहत, 2,000 रुपये से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत का MDR लागू होगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति लेनदेन 300 रुपये होगी।