क्या 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही DA और DR हो जाएगा शून्य? जानिए क्या कहते है इससे जुड़े नियम

8th Pay Commission Rules: मोदी सरकार ने बीते गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। खासकर महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर. ऐसा कहा जा रहा कि 8वां वेतन आयोग लागू होते ही DA और डीआर शून्य कर दिया जाएगा, क्योंकि 5वें वेतन आयोग में एक खास प्रवाधान था।

बता दें, इस प्रवाधान के तहत DA और DR 50%से ज्यादा होने पर ऑटोमेटिक रूप से बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन में शामिल हो जाता था। ये सैलरी स्ट्रगक्च र को सरल बनाने के लिए किया गया था। लेकिन 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत ऐसा नहीं था।

7वें वेतन आयोग के तहत क्या था प्रावधान?

6वें और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में डीए को बेसिक सैलरी में नहीं मर्ज किया गया। बल्कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के समय सैलरी, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होती है। ऐसे में इस समय महंगाई भत्ता इसमें शामिल नहीं होता है। महंगाई भत्ता आने वाले समय में या वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर जुड़ता है।  

समय के साथ बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार हर छह महीने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भता को संशोधित करती है। इसे जनवरी और जुलाई से कर्मचारियों की सैलरी में कैलकुलेट किया जाता है। महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी को मार्च 2025में ऐलान किए जाने की संभावना है, जो जनवरी 2024से प्रभावी होगा। 

फिर क्यात DA 50%से हो जाएगा '0'? 

ये महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी या पेंशन के आधार पर तय किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी या वेतन का बड़ा हिस्सा महंगाई भत्ता ही होता है। मौजूदा वेतन आयोग में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि DA 50%से ज्यादा होने पर ऑटोमेटिक रूप से इसे बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया जाए और इसे '0' कर दिया जाएगा। इसी तरह, महंगाई राहत को लेकर भी है।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज्डा करने के लिए नया वेतन आयोग अक्सिर 10 वर्ष के अंतराल पर ही लागू करती है। 7th Pay Commission को साल 2016 में लागू किया गया था। तो वहीं 6वें वेतन आयोग को साल 2006 में लागू किया गया था। इसी तरह, हर 10 साल के अंतर पर 4th और 5th वेतन आयोग को भी 10-10 साल के अंतर पर लागू किया गया था। वहीं 8वें वेतन आयोग को भी सरकार ने 2026 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ऐसे में उम्मी द है कि इसे भी साल 2026 तक लागू कर दिया जाएगा।