Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को लोकसेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में ‘बिहार गति’ के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने पटना के राजेंद्र नगर स्थित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी में विभिन्न गैलरियों के प्रदर्शों के निर्माण कार्य को वर्ष 2028 तक पूरा करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य राज्य में वैज्ञानिक चेतना, नवाचार और विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना है।
वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-119D के अंतर्गत आमस-दरभंगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के पैकेज-1 की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने 55 किलोमीटर लंबे आमस-शिवरामपुर खंड का निर्माण वर्ष 2027 तक पूरा करने को कहा। उन्होंने बिहार जलाशय पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के साथ आवश्यक समझौते की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया।
PM आवास योजना के तहत 12 लाख आवास बनाने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आवास के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने और प्राप्त आपत्तियों का पारदर्शी तरीके से जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना के तहत 12 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता सूची में शामिल करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पात्र आदिवासी परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले।
सरकारी जमीन की उपलब्धता की अंचलवार समीक्षा के निर्देश
मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जिलों के प्रभारी सचिवों को सरकारी भूमि की उपलब्धता की अंचलवार समीक्षा करने और लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध कराने में आ रही समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजना की नियमित निगरानी करने और पात्र लाभार्थियों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लाभ उपलब्ध कराने को कहा।
विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित समीक्षा के माध्यम से लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी से बचने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एच.आर. श्रीनिवास, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के सचिव प्रणव कुमार, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव हिमांशु शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
Also read: PM Modi के 'मन की बात' में बिहार के मखाना के विदेशों में निर्यात की चर्चा, CM सम्राट ने जताया आभार