Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को ‘बिहार गति’ के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। लोकसेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के राजेंद्र नगर स्थित डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी में विभिन्न गैलरियों के प्रदर्शों का निर्माण कार्य वर्ष 2028 तक पूरा करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य राज्य में वैज्ञानिक चेतना, नवाचार और विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना है।

2027 तक पूरा करें आमस-शिवरामपुर हाईवे का काम

आमस-दरभंगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत NH-119D के पैकेज-1 में 55 किलोमीटर लंबे आमस-शिवरामपुर खंड की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने इसका निर्माण कार्य वर्ष 2027 तक पूरा करने को कहा। उन्होंने बिहार जलाशय पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के साथ आवश्यक समझौते की कार्रवाई आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया।

PM आवास योजना के तहत 12 लाख घर बनाने का लक्ष्य

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने आवास के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने और प्राप्त आपत्तियों का त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से निपटारा करने को कहा। उन्होंने योजना के तहत 12 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य को जल्द पूरा करने तथा बाढ़ पीड़ित परिवारों को प्राथमिकता सूची में रखने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पात्र आदिवासी परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र परिवारों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाया जाए।

सरकारी जमीन की उपलब्धता की होगी अंचलवार समीक्षा

मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने जिलों के प्रभारी सचिवों को सरकारी भूमि की उपलब्धता की अंचलवार समीक्षा करने और लाभार्थियों को सहायता दिलाने में आ रही समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को नियमित निगरानी सुनिश्चित करने और पात्र लाभार्थियों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लाभ उपलब्ध कराने को कहा।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित समीक्षा के माध्यम से लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी से बचने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एच.आर. श्रीनिवास, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के सचिव प्रणव कुमार, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव हिमांशु शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।  

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