
Zakir Naik On Waqf Amendment Act: संसद के मॉनसून सत्र के दौरान मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी, हालांकि सरकार ने अब इसे JPC के पास भेज दिया है। संसद के अगले सत्र के शुरुआती हफ्ते में ही 31 सदस्यीय समिति अपनी रिपोर्ट देगी। संसद में जब बिल को पेश किया गया था तो विपक्ष ने इसका भारी विरोध किया। इसके अलावा सरकार के कुछ सहयोगियों ने भी बिल को लेकर सुझाव दिए थे, जिसके बाद सरकार ने इसे JPC को भेजने का फैसला किया। वहीं अब वक्फ बिल के मसले पर जाकिर नाइक की एंट्री हो चुकी है। भारत से भाग कर मलेशिया में रह रहे इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक ने वक्फ बिल को लेकर भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। नाइक ने बयान जारी भारतीय मुस्लमानों से इस बिल को रोकने की अपील की है। जाकिर नाइक ने कहा है कि मुसलमानों को वक्फ संपत्तियों को बचाना चाहिए और इस विधेयक को खारिज करना चाहिए।
जाकिर नाइक ने भारत के मुसलमानों से क्या कहा?
जाकिर नाइक ने अपने पोस्ट में लिखा, भारतीय वक्फ संपत्तियों को बचाएं, वक्फ संशोधन विधेयक को खारिज करें। जाकिर नाइक ने इसके लिए हदीस का हावाला दिया है। जाकिर ने कहा कि अल्लाह के दूत ने कहा है कि अगर लोग कुछ बुराई देखते हैं लेकिन उसे नहीं बदलते हैं तो जल्द ही अल्लाह उन सभी पर अपनी सजा भेजेगा। इस विधेयक को रोकने के लिए जाकिर नाइक ने भारत के 50 लाख मुसलमानों को एक साथ आने का अह्वान किया है।
नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
भारत में जाकिर नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग और कट्टरता फैलाने के केस दर्ज है। गिरफ्तारी के डर से वह 2016 में मलेशिया भाग गया। जून 2017 में कोर्ट ने नाइक को अपराधी घोषित किया था। उस पर मलेशिया में अल्पसंख्यक हिंदुओं और चीन के लोगों की भावनाएं आहत करने का भी आरोप है। मलेशिया में नाइक ने एक भड़काऊ भाषण दिया था। उसने कहा था कि मलेशिया में हिंदुओं को भारत के मुस्लिमों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा अधिकार मिले हैं।
कौन है जाकिर नाइक?
जाकिर नाइक एक इस्लामिक प्रचारक है, भारत में नाइक के खिलाफ नफरत फैलाने, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को बढ़ावा देने समेत कई तरह के केस दर्ज हैं। भारत सरकार ने जब जाकिर नाइक के खिलाफ जांच शुरू की तो वह साल 2016 में भारत छोड़कर मलेशिया चला गया। साल 2019 में ईडी ने जाकिर नाइक के खिलाफ टेरर फंडिंग केस में चार्जशीट दाखिल की थी। साल 2022 में केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को अवैध घोषित करते हुए 5 साल का बैन लगा दिया।
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