
Education Policy Of 2024: वर्ष 2024 भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए काफी उतार चढ़ाव से भरा साल रहा। एक तरफ भारतीय विश्वविद्यालयों ने वैश्विक मंच पर छाप छोड़ी तो, इस साल पेपर लीक के मामलों ने भी परीक्षा एजेंसी और सरकार की साख पर सवाल खड़े किए लेकिन, सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई नई पहल की।
आइए जानते हैं साल 2024में शिक्षा क्षेत्र में उठाए गए बड़े कदमों के बारे में
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन
शिक्षा और शोध को नई दिशा देने के लिए मोदी सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक सदस्यता' योजना शुरू की, जो छात्रों और शोधकर्ताओं को राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक जर्नल्स, ई-बुक्स और शोध डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करती है। इस योजना के तहत 6,000करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। जो देशभर के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के लिए एक डिजिटल क्रांति साबित होने वाला है।
पीएम विद्या लक्ष्मी योजना
2024में सरकार ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों का खर्च कम करना था। यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है, जो देश के 860प्रमुख संस्थानों में नामाकंन कराते हैं। इस योजना के तहत छात्रों को न्यूनतम ब्याज दरों पर शिक्षा लोन मिलेंगे। सरकार ने योजना के लिए अगले सात सालों में 3,600करोड़ रुपये का बजट दिया है। जिससे हर साल 22लाख से अधिक फायदा होगा।
पीएम श्री
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020के तहत पीएम श्री विद्यालयों की स्थापना की गई है। जिनका उद्देश्य समग्र और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना है। इन विद्यालयों का उद्देश्य छात्रों को न केवल अकादमिक ज्ञान, बल्कि रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और चरित्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाना है।
पीएम इंटर्नशिप स्कीम
मोदी सरकार ने पीएम इंटर्नशिप योजना की भी शुरुआत की है। इससे छात्रों और हाल ही में स्नातक पास हुए उम्मीदवारों को सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और निजी संस्थानों में इंटर्नशिप का अवसर मिल रहा है। यह योजना उन युवाओं को एक मंच प्रदान करती है जो शिक्षा पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश करते हैं। इस योजना के जरिए वे न केवल अपने कौशल को निखार सकते हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अनुभव भी हासिल कर सकते हैं।
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