बांग्लादेश में तूफ़ान से पहले की शांती! शेख हसीना की किस्मत पर आज फैसला, देशभर में हाई अलर्ट

Bangladesh High Alert : 24 घंटे में आएगा ऐतिहासिक फैसला…बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की किस्मत का फैसला अगले 24घंटों में होने वाला है। देश का माहौल बेहद तनावपूर्ण है, क्योंकि यूनुस सरकार ने अदालत से हसीना को मौत की सजा देने की मांग की है। ऐसे में अगर ट्रिब्यूनल मौत की सजा सुनाता है, तो बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर अस्थिरता फैलने की आशंका जताई जा रही है। इसी कारण पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।

मानवता के खिलाफ अपराधों पर सुनाया जाएगा फैसला

विशेष अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल (ICT-BD) सोमवार को 78वर्षीय हसीना के खिलाफ फैसला सुनाएगा। उन पर आरोप है कि पिछले साल हुए एंटी-गवर्नमेंट प्रदर्शनों के दौरान उनकी सरकार ने कथित तौर पर मानवता के खिलाफ अपराध किए। अदालत में उनके खिलाफ पांच बड़े मामलों में सुनवाई हुई, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, यातना और क्रूर अत्याचार जैसे आरोप शामिल हैं। हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री आसदुज्जमान खान कमाल की गैरहाजिरी में मुकदमा चला और दोनों को ट्रिब्यूनल ने भगोड़ा घोषित कर दिया।

पूर्व पुलिस प्रमुख बने ‘सरकारी गवाह’

इस केस में एक बड़ा मोड़ तब आया जब बांग्लादेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक चौधरी अब्दुल्लाह अल-मामून ने सरकारी गवाह बनने का फैसला किया। वे इस मामले के इकलौते बड़े आरोपी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर बयान दिया और बाद में राज्य गवाह बन गए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल जुलाई-अगस्त के दौरान हुए ‘जुलाई विद्रोह’ में 1,400तक लोगों की मौत हुई थी, जिसके लिए हसीना सरकार पर आरोप लगाए गए।

मौत की सजा की मांग और बढ़ता विवाद

मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने हसीना के लिए मृत्युदंड की मांग की है, उनका कहना है कि हिंसा की “मास्टरमाइंड” वही थीं। हसीना समर्थकों का दावा है कि ये आरोप राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित हैं और वर्तमान अंतरिम सरकार अवामी लीग को कुचलने की कोशिश कर रही है। हसीना 5अगस्त 2024को बढ़ती अशांति के बीच बांग्लादेश छोड़ भारत आ गई थीं, जहां वे आज भी रह रही हैं।

यूनुस सरकार की प्रत्यर्पण मांग और अंतरराष्ट्रीय हलचल

अंतरिम सरकार ने भारत से हसीना का प्रत्यर्पण मांगा है, लेकिन भारत ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं अवामी लीग ने हेग स्थित ICC में यूनुस सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि अंतरिम प्रशासन खुद मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा है। पूरे मामले ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी हलचल ला दी है, और अब सबकी निगाहें सोमवार को आने वाले फैसले पर टिकी हैं।