US Trade Deal: अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने 12 मार्च 2026 को घोषणा की कि उसने 60 देशों और अर्थव्यवस्थाओं में Section 301 के तहत अन्यायपूर्ण व्यापार प्रथाओं की जांच शुरू कर दी है। यह जांच उन देशों पर केंद्रित है जो जबरन मजदूरी (Forced Labour) को रोकने में नाकाम रहे हैं। यूएस प्रशासन का कहना है कि यह जांच यह तय करेगी कि क्या विदेशी सरकारों ने ऐसे माल की आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं, जो जबरन मजदूरी से तैयार किए गए हैं, और इसका प्रभाव अमेरिकी कामगारों और व्यवसायों पर कितना पड़ता है।
इस जांच सूची में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, इजराइल, भारत, कतर और सऊदी अरब जैसे प्रमुख व्यापारिक साथी और सहयोगी देश शामिल हैं। इसके अलावा चीन और रूस भी इसमें शामिल हैं।
ताइवान सरकार का बयान
ताइवान सरकार ने बयान में कहा कि वह श्रम अधिकारों और जबरन मजदूरी रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और अमेरिका के साथ मानवाधिकार, स्थिरता और सतत शासन को लेकर सहयोग करेगी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद Section 122 के तहत 150 दिन के लिए 10% टैरिफ लगाया था। 11 मार्च 2026 को उनकी प्रशासन ने 16 प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों में अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता की जांच शुरू करने की भी घोषणा की।
अमेरिका का क्या है आरोप?
इससे पहले अमेरिका ने चीन के शिनजियांग क्षेत्र से सोलर पैनल और अन्य सामान पर Uyghur Forced Labor Prevention Act के तहत प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका का आरोप है कि चीन ने उइगर और अन्य मुस्लिम समुदायों के लिए मजदूर शिविर बनाए हैं, जबकि बीजिंग इन आरोपों का खंडन करता है।
Section 301 जांच
ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीयर ने कहा कि वे चाहते हैं कि अन्य देश भी जबरन मजदूरी से बने माल पर रोक लागू करें, जैसा कि अमेरिकी व्यापार कानून में लिखा है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि Section 301 जांच और संभावित उपाय जुलाई तक ट्रंप के अस्थायी टैरिफ खत्म होने से पहले पूरी हो जाएगी। यह कदम अमेरिका की वैश्विक व्यापार रणनीति का हिस्सा है, जिसमें मानवाधिकार और श्रमिक संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, व्यापारिक दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।