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भारत से बैर रखने वाले पाकिस्तान को मोदी सरकार में झटके पर झटके मिलते जा रहे हैं। पहले ही भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के फैसले पर पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ था।
कि अब मुस्लिम देशों के संगठन में बड़ा रसूख रखने वाले यूएई ने भारत सरकार के फैसले का समर्थन कर पाकिस्तान के जख्म पर नमक छिड़क दी।
भारत में यूएई के राजदूत डॉ अहमद अल बन्ना ने कहा कि उनकी समझ से राज्यों के पुनर्गठन स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक अनोखी घटना नहीं है और इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता को कम करना और दक्षता में सुधार करना था। उन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित इस नवीनतम निर्णय को भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित आंतरिक मामले के रूप में देखा।
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने भी भारत के इस कदम की निंदा की और उसे खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान की यात्रा पर आने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ होने वाली बैठकों में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। साथ ही, इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भी उठाया जाएगा। बता दें कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को सोमवार को रद्द कर दिया। साथ ही, सरकार ने संसद में यह प्रस्ताव किया कि इस राज्य का विभाजन कर दो केंद्र शासित प्रदेश--जम्मू कश्मीर और लद्दाख-बनाया जाएगा।
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