Search KhabarFast

Press ESC to close

गैस किल्लत के बीच साइबर ठगी का खतरा, सरकार ने जारी की चेतावनी

गैस किल्लत के बीच साइबर ठगी का खतरा, सरकार ने जारी की चेतावनी

Gas Bill Scam: देश में इन दिनों गैस और ईंधन की किल्लत को लेकर चर्चा तेज है। इस बीच सरकार ने लोगों को एक नए साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। सी. सेंथिल राजन ने बताया कि लोगों के मोबाइल पर “गैस बिल APK फाइल” के नाम से फर्जी मैसेज भेजे जा रहे हैं। इन मैसेज में बैंक की जानकारी मांगी जाती है और जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी डिटेल भरता है, उसका बैंक खाता खाली हो जाता है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और तुरंत पुलिस को सूचना दें।

हालातों पर सरकार की नजर

वहीं, ईंधन सप्लाई को लेकर सुजाता शर्मा ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही राजेश के. सिन्हा और रणधीर जायसवाल भी अंतरराष्ट्रीय सप्लाई पर नजर रख रहे हैं ताकि किसी तरह की बाधा न आए। सरकार अब एलपीजी के विकल्प के तौर पर पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) को बढ़ावा दे रही है। असीम आर. महाजन ने बताया कि व्यावसायिक उपभोक्ताओं से पीएनजी अपनाने की अपील की जा रही है। पिछले एक हफ्ते में ही करीब 1.25 लाख नए पीएनजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिससे गैस की किल्लत को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

विदेशों में फंसे भारतीयों को मिल रही राहत

विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर भी राहत की खबर है। सरकार के मुताबिक, 28 फरवरी से अब तक करीब 28 लाख भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। कुवैत से सीधी उड़ानें बंद होने के बावजूद अब सऊदी अरब के रास्ते विशेष फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करने के लिए रूस से कच्चे तेल की बड़ी खेप भी भारत आ रही है। बताया गया है कि “एक्वा टाइटन” नाम का टैंकर 21 मार्च को मंगलौर बंदरगाह पहुंचेगा, जिससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। सरकार ने साफ कहा है कि लोग अफवाहों से बचें और सतर्क रहें। संकट के इस समय में सावधानी और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है।

Leave Your Comments



संबंधित समाचार

Delhi EV Policy 2026: 1 लाख की सब्सिडी से बदलेगा इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार, जानें कौन उठा सकेगा लाभ

Delhi EV Policy 2026: दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2.0 लॉन्च कर दी है। इस नई नीति का मकसद पुरानी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को हटाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इसके लिए कुल 200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का नया दौर...2028 से पेट्रोल टू-व्हीलर्स को नहीं मिलेगी मंजूरी, EV ड्राफ्ट हुआ जारी

Delhi EV policy 2028: दिल्ली सरकार ने आज ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026-2030’ का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट का सबसे बड़ा और सख्त प्रावधान यह है कि 1 अप्रैल 2028 से राजधानी में पेट्रोल या डीजल से चलने वाले किसी भी नए स्कूटर या बाइक का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।

तेल कंपनियों पर आफत...डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी 55.5 रुपये तक बढ़ी, मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला

Diesel Export Tax Hike: मिडिल ईस्ट संकट और अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में उछाल के बीच केंद्र सरकार ने डीजल निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 55.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। पहले यह ड्यूटी 21.5 रुपये प्रति लीटर थी।

लाइव अपडेट

बड़ी खबरें

Khabar Fast