केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नया अध्यादेश लाए है

नई दिल्ली :  केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सूचित किया है. वहीं केंद्र ने कहा कि, वह प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश लाई है और इसे जारी भी कर दिया गया है. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस अध्यादेश के बारे में जानकारी दी है.

आपको बता दें कि, पीठ ने कहा कि, दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की वजह से हो रहे वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाए जाने के मामले में कोई निर्देश देने से पहले वह अध्यादेश देखना चाहेगी. पीठ ने आगे कहा, हम कोई आदेश पारित करने से पहले अध्यादेश पर गौर करना चाहेंगे. उन्होनें कहा कि, अगले शुक्रवार को इसे सूचीबद्ध किया जाए,

वहीं कोर्ट ने 26अक्टूबर को दिल्ली में  हो रहे प्रदूषण के प्रमुख कारक पराली जलाए जाने की रोकथाम के लिए पड़ोसी राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की निगरानी के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति नियुक्त करने का अपना 16अक्टूबर का आदेश सोमवार को निलंबित कर दिया था.