मनरेगा को खत्म करने की तैयारी! लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पेश करेंगे नया बिल

VB Ramji Bill: मनरेगा को खत्म करने और एक नया कानून-विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (VB-G RAM G) लाने के लिए संसद में आज, 16 दिसंबर को बिल पेश किए जाने की संभावना है। नए कानून में राज्य सरकारों को ज्यादा खर्च करना होगा और इस योजना में काम के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया जाएगा।

ग्रामीण विकास में बड़ा बदलाव

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में वीबी जी रामजी बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये बिल को मनरेगा कानून के बदले लाया जा रहा है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस कदम से ग्रामीण रोजगार को नई गति मिलेगी। ये विधेयक ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए एक नए विधायी ढांचे का प्रस्ताव करता है। सरकार का दावा है कि ये बिल ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाएगा।

वीबी जी रामजी बिल का पूरा नाम 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) विधेयक है, जिसे लोकसभा सदस्यों के बीच पहले ही बांटा किया जा चुका है। ये विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 को निरस्त कर देगा। मनरेगा ग्रामीण इलाकों में रोजगार की कानूनी गारंटी देने वाला एक ऐतिहासिक कानून रहा है, जिसे अब इस नए विधेयक से बदल दिया जाएगा।

क्या है इस बिल का उद्देश्य? 

केंद्र सरकार के अनुसार, नया विधेयक ग्रामीण रोजगार को नई गति देगा, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुसार मजबूत करना है। हालांकि, विपक्ष इस कानून को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों और आशंकाओं के कारण, संसद में इस विधेयक पर हंगामे की स्थिति पैदा हो सकती है।