One Nation One Election: वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी कैबिनेट की मुहर, अब लोकसभा में पेश करने की तैयारी

One Nation One Election: वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी कैबिनेट की मुहर, अब लोकसभा में पेश करने की तैयारी

Cabinet Approve One Nation One Election: एक देश एक चुनाव की तरफ मोदी कैबिनेट ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। बता दें कि गुरुवार यानी 12 दिसंबर को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। अब बताया जा रहा है कि सरकार संसद के इस सत्र में  "वन नेशन वन इलेक्शन" बिल पेश कर सकती है।    

बताया ये भी जा रहा है कि सबसे पहले बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। जिसमें सारे दलों के सुझाव लिए जाएंगे। उसके बाद बिल को संसद में लाया जाएगा। फिर चर्चा होगी और बिल पास करवाया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि बार-बार चुनाव होने से देश का विकास बाधित हो रहा है। उन्होंने "वन नेशन वन इलेक्शन" की वकालत की थी।  

रामनाथ कोविंद की कमेटी ने दी रिपोर्ट  

इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी कमेटी ने इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी थी. साढ़े 18 हजार पन्नों की रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ-साथ नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव करवाने से जुड़ी सिफारिशें थीं। कमेटी ने दो चरणों में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था। सुझाव दिया गया था कि पहले चरण में लोकसभा के साथ-साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव करवाया जाए। समिति ने सिफारिश की थी कि 2029 से इसकी शुरूआत होनी चाहिए। ताकी फिर हर पांच साल में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव हो सके।

जबकि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं औप पंचायतों के चुनाव करवाएं जाएं। नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा-विधानसभा चुनाव खत्म होने के 100 दिनों के भीतर करवाया जाए।    

समिति ने क्या सुझाव दिया?                                    

रामनाथ कोविंद समिति ने सुझाव दिया है कि इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ा जाए। अनुच्छेद 82A के जुड़ने के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। अगर संविधान में  82A जोड़ा जाता है और लागू किया जाता है तो, सभी राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के साथ खत्म हो जाएगा।  इसका मतलब ये है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल 2029 तक रहेगा।    पर हमले की कोशिश          
 

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