Delhi EV Policy 2026: प्रदूषण से निजात दिलाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार 'दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026' (Delhi Electric Vehicle Policy 2026) लेकर आई है, जिसे 01 जुलाई 2026 से राजधानी में लागू कर दिया गया है। इस पॉलिसी का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती खरीद लागत और उनके पूरे जीवनकाल के दौरान होने वाले खर्च, दोनों को कम करना है। इसके अलावा इसमें आपको पुरानी गाड़ी लाओ और इनाम पाओ' जैसा स्क्रैपेज इंसेंटिव भी मिलता है।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से क्या लाभ?
EV पॉलिसी के बारे में सरकार बताती है, इस नीति से लोगों को कई तरह के मिल सकते हैं। जैसे गाड़ी खरीदने पर इंसेंटिव, पुरानी प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को स्क्रैप करने पर बोनस, लाइफ़टाइम रोड टैक्स से छूट, रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ करना और पेट्रोल-डीज़ल वाली गाड़ियों के मुकाबले कम ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस का खर्च।
दरअसल, इस पॉलिसी के तहत, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वाले योग्य लाभार्थियों को 30,000 रुपये तक का खरीद इंसेंटिव, 10,000 रुपये का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। साथ ही, लाइफटाइम रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी तरह छूट मिलेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा (L-5 कैटेगरी) खरीदने वाले योग्य लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का खरीद इंसेंटिव, 25,000 रुपये का स्क्रैपिंग इंसेंटिव, लाइफटाइम रोड टैक्स से छूट और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट मिलेगी।