No PUC, No Fuel: सर्दियों में होने वाले धुंध और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने गुरुवार, 1 अक्टूबर से राजधानी भर में "बिना पीयूसीसी के ईंधन नहीं" का सख्त नियम लागू कर दिया है। नए नियमों के तहत, शहर भर के पेट्रोल पंपों पर वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के बिना किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी की बिक्री प्रतिबंधित है। नियमों का सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित करने के लिए, इस पहल में उन्नत निगरानी तकनीक और एकीकृत वितरण प्रणालियों का उपयोग किया गया है।

बता दें, यह अभियान दिल्ली के लगभग 500 पेट्रोल पंपों पर लागू है, जो स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरा सिस्टम से लैस हैं। जैसे ही कोई वाहन पेट्रोल पंप के पास आता है, एएनपीआर कैमरे उसके पंजीकरण विवरण को कैप्चर कर लेते हैं और राष्ट्रीय वाहन डेटाबेस रिकॉर्ड से मिलान करते हैं। यदि किसी वाहन का PUCC समाप्त हो गया है या उपलब्ध नहीं है, तो स्वचालित प्रणाली वैध प्रमाणपत्र प्राप्त होने तक ईंधन वितरण प्रक्रिया को रोक देती है।

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स्थानीय ईंधन स्टेशनों पर वाहन चालकों और वाणिज्यिक ट्रांसपोर्टरों ने प्रदूषण रोधी उपाय का व्यापक रूप से समर्थन किया और कहा कि मौके पर ही जांच सुविधा होने से अनुपालन आसान हो गया है। हापुड़ के एक परिवहन ऑपरेटर, जय भगवान गौतम ने बताया कि नियम के बारे में पता चलने पर उन्होंने अपना समाप्त हो चुका प्रमाण पत्र पंप पर ही नवीनीकृत करवा लिया। उन्होंने कहा 'हम इसका पूरी तरह से स्वागत करते हैं। हम ट्रांसपोर्टर हैं; सरकार ट्रकों के संबंध में जो भी कर रही है, वह निस्संदेह अच्छा है।'

यात्रियों ने नीति की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए कहा कि सख्त प्रवर्तन से प्रदूषण के चरम महीनों से पहले सक्रिय रखरखाव को बढ़ावा मिलता है। पड़ोसी राज्यों में कृषि अवशेषों को जलाने, हवा की गति कम होने, तापमान में गिरावट और शहरी क्षेत्रों में वाहनों की भारी भीड़ के कारण दिल्ली में सर्दियों के महीनों में वायु गुणवत्ता में अक्सर खतरनाक स्तर की गिरावट देखी जाती है।
ईंधन खरीदते समय ही पीयूसीसी (परागकण नियंत्रण आयोग) नियम लागू करके, अधिकारी गैर-अनुपालन करने वाले और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने या उनकी तत्काल मरम्मत कराने का लक्ष्य रखते हैं।