Delhi Solar Policy: दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सोलर एनर्जी पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति के तहत करीब 2.3 लाख घरों में मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि इन सोलर सिस्टम के रखरखाव का खर्च भी दिल्ली सरकार उठाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से लोगों का बिजली बिल कम होगा और राजधानी में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली सोलर एनर्जी पॉलिसी में दूसरे संशोधन को मंजूरी दी गई। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले परिवार मुफ्त सोलर पैनल लगवाने के लिए पात्र होंगे। सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक करीब 2.3 लाख घरों तक यह सुविधा पहुंचाना है।
PM सूर्य घर योजना को मिलेगी गति- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में PM सूर्य घर योजना को उम्मीद के मुताबिक गति नहीं मिल पाई थी। इसलिए दिल्ली सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया है। अब लोगों को मिलने वाली सरकारी सहायता पहले ही उपलब्ध कराई जाएगी। पहले यह प्रोत्साहन राशि पांच साल बाद दी जाती थी। साथ ही सोलर सिस्टम के रखरखाव की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। नई व्यवस्था के तहत 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर केंद्र सरकार 78 हजार रुपये की मदद देगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार भी 78 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता देगी। यानी पात्र परिवारों को केंद्र और दिल्ली सरकार, दोनों की ओर से लाभ मिलेगा।
शुरुआती खर्च हो सकता है कम
जो उपभोक्ता पहले से 200 यूनिट तक बिजली पर सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं, उन्हें यह सुविधा आगे भी मिलती रहेगी। दिल्ली सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता केंद्र की PM सूर्य घर योजना की सब्सिडी के अतिरिक्त होगी। इससे लोगों पर सोलर पैनल लगवाने का शुरुआती खर्च काफी कम हो सकता है। सरकार ने सोलर सिस्टम लगाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी फैसला लिया है। 10 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर किसी तरह की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जाएगी।
सरकार ने किया दावा
सरकार के मुताबिक, अभी तक दिल्ली के 10,070 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं, जिनसे करीब 228 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा हो रही है। अब दिल्ली सरकार ने फरवरी 2027 तक राजधानी में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सरकार का दावा है कि नई नीति से जहां लोगों को बिजली के खर्च में राहत मिलेगी, वहीं दिल्ली को स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
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