जम्मू-कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर केंद्र सरकार ने लगाया 5 साल का प्रतिबंध, गैरकानूनी संगठन घोषित

MHA Bans JKIM: केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन (JKIM) को गैरकानूनी संगठन घोषित कर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय के अनुसार, यह संगठन देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुका था। इसीलिए सरकार ने इस पर सख्त कार्रवाई की है।

AAC और JKIM की गतिविधियां संदिग्ध

मंगलवार को केंद्र सरकार ने अवामी एक्शन कमेटी (AAC) और JKIM, दोनों संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967के तहत प्रतिबंधित कर दिया। सरकार के अनुसार, AAC के नेता उमर फारूक और JKIM के नेता मसरूर अब्बास अंसारी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। इन संगठनों पर अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देने और देश विरोधी प्रचार करने का आरोप है।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, AAC और JKIM के सदस्य आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में सक्रिय थे। उनकी गतिविधियां देश की अखंडता और शांति के लिए खतरनाक मानी गईं। सरकार के पास इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत थे, जिसके आधार पर यह प्रतिबंध लगाया गया।

प्रतिबंध के असर

इस फैसले के बाद AAC और JKIM अब किसी भी राजनीतिक या सार्वजनिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेंगे। इन संगठनों से जुड़े लोगों पर सरकार की कड़ी नजर रहेगी। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंध के बावजूद इनसे जुड़ा पाया गया, तो उसके खिलाफ UAPA के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार का संदेश

AAC और JKIM पर प्रतिबंध लगाकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। सरकार का कहना है कि जो भी संगठन भारत के खिलाफ साजिश रचेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध जम्मू-कश्मीर में स्थिरता और शांति बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।