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अजित डोभाल को समन पर भड़का भारत, कहा - अमेरिका का मुकदमा पूरी तरह बेबुनियाद

अजित डोभाल को समन पर भड़का भारत, कहा - अमेरिका का मुकदमा पूरी तरह बेबुनियाद

Ajit Doval US Court Summon: विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को जारी अमेरिकी अदालत के समन को सिरे से खारिज कर दिया है।यह समन खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) की ओर से दायर एक दीवानी मुकदमे में जारी किया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दिल्ली की अदालतों के जरिए समन भेजने के अमेरिकी कोर्ट के आदेश पर भारत का रुख साफ है। हम ऐसे बेबुनियाद मुकदमों को खारिज करते हैं।

क्या है अमेरिकी अदालत का आदेश?

अमेरिका के सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की जिला अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैल्ला ने यह आदेश जारी किया है। यह मामला आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे से जुड़ा है।अदालत ने डोभाल और गोयल को दस्तावेज भेजने के वैकल्पिक तरीके को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली की तीन जिला अदालतों - पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी के जरिए दस्तावेज भेजने की बात कही गई है। अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया गया है कि वे दस्तावेजों को अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के जरिए भेजें।

अदालत ने क्या कहा?

अदालत का कहना है कि पहले उसने हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के जरिए समन भेजने की कोशिश की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत समन भेजने के वैकल्पिक माध्यम को मंजूरी दी।आदेश में कहा गया है कि अदालत इस दीवानी मामले में प्रतिवादियों पर प्रक्रिया तामील कराने में भारतीय अदालतों से सम्मानपूर्वक सहायता का अनुरोध करती है।

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क्या है पूरी सच्चाई?

सूत्रों के मुताबिक यह समन बाध्यकारी नहीं है और अदालत का यह कदम एक नियमित, प्रक्रियात्मक कदम है। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय दूतावास के जरिए समन भेजे थे और साफ किया था कि इस कदम का मामले पर किसी रुख से कोई लेना-देना नहीं है।

पहले भी हो चुके हैं ऐसे मामले

यह पहली बार नहीं है जब SFJ ने किसी भारतीय नेता या अधिकारी के खिलाफ अमेरिका में दीवानी मुकदमा दायर किया हो। इससे पहले 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इस संगठन के एक मुकदमे में दीवानी समन भेजा गया था, जिसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगाया गया था।

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