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‘बीजेपी ने हरियाणा के सभी अधिकार खत्म किए’ सैनी सरकार पर अभय चौटाला ने लगाए गंभीर आरोप

‘बीजेपी ने हरियाणा के सभी अधिकार खत्म किए’ सैनी सरकार पर अभय चौटाला ने लगाए गंभीर आरोप

HARYANA NEWS: हरियाणा के सिरसा जिले की अनाज मंडी में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने आढ़तियों और किसानों से मुलाकात की। साथ ही मंडी में हो रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी हरियाणा के अधिकार खत्म हुए हैं।  

मंडी में बायोमेट्रिक और गेट पास के बनाये नए नियमों को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि सरकार किसान को कमजोर करना चाहती है,इस प्रकार के फैसलों से सरकार किसान को अपनी फसल आढ़ती को बेचने की बजाए सीधा सेलों पर बेचने को मजबूर करना चाहती है। ये नये नियम मंडी को खत्म करने की एक साजिश है। इनेलो किसानों और आढ़तियों के हितों की लड़ाई लड़ेगी और उसे न्याय दिलाने के लिए किसी भी स्तर पर लड़ाई लड़ेगी।

SYL पर बोले अभय चौटाला

अभय चौटाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में SYL को लेकर दिए फैसले में केंद्र सरकार को हरियाणा के हिस्से के पानी का नहर बना कर देने के स्पष्ट निर्देश दिए थे, लेकिन उस मामले को जानबूझ कर लटकाया गया। साथ ही अभय चौटाला ने BBMB में मेंबर्स को लेकर आये नए फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाखड़ा में बिजली और पानी का बंटवारा पंजाब और हरियाणा की सरकार मिलकर करती हैं।  इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का होता है जबकि बिजली बोर्ड का मेंबर पंजाब का होता है।

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बीजेपी पर जमकर बरसे चौटाला

अभय चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार के नए फैसले के अनुसार किसी भी राज्य के किसी भी अधिकारी को मेंबर बनाया जा सकता है। दूसरे राज्यों के मेंबर को हरियाणा के हितों से क्या मतलब होगा। पंजाब की सरकार इसका विरोध कर रही है जबकि हरियाणा की सरकार इसका स्वागत कर रही है। हरियाणा की मौजूदा सरकार हरियाणा के हितों को ध्यान में ना रख कर भाजपा की चाटुखोरी कर रही है।

महिला आरक्षण पर बोले अभय चौटाला  

अभय सिंह ने कहा कि वो राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार को पत्र लिख कर इसका विरोध करें। इसके लिए एक विशेष सत्र बुलाकर प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। सरकार द्वारा महिला आरक्षण पर लाये गए बिल को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि हम इसके पक्ष में हैं कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिले,लेकिन सरकार को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए न कि कोई दांव लगाना चाहिए।

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