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हरियाणा में सरकारी सेवाएं अब और आसान: व्हाट्सएप चैटबॉट और मोबाइल ऐप लॉन्च

हरियाणा में सरकारी सेवाएं अब और आसान: व्हाट्सएप चैटबॉट और मोबाइल ऐप लॉन्च

Haryana News: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए लोगों की सुविधा के लिए नया ऑटो अपील सिस्टम (AAS), व्हाट्सएप चैटबॉट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस नई डिजिटल व्यवस्था के जरिए अब नागरिक घर बैठे मोबाइल फोन से सरकारी सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और ऑनलाइन अपील भी दर्ज कर पाएंगे।

आयोग के अनुसार यदि किसी सरकारी सेवा में तय समय सीमा के भीतर काम नहीं होता, तो लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नागरिक व्हाट्सएप नंबर 6239466937 पर मैसेज भेजकर सेवा से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं, अपील दर्ज कर सकते हैं और अपनी शिकायत या अपील की स्थिति भी जान सकते हैं।

802 सरकारी सेवाएं होंगी उपलब्ध

नए AAS मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को 56 विभागों की 802 सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा। इनमें जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, रिहायशी प्रमाणपत्र, विवाह पंजीकरण, पेंशन, बिजली-पानी सेवाएं, फैक्टरी लाइसेंस, दुकान पंजीकरण और भवन नक्शा मंजूरी जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं।

ऑटो अपील सिस्टम बना बड़ी राहत

आयोग ने बताया कि वर्ष 2021 में शुरू किया गया ऑटो अपील सिस्टम (AAS) अब तक का सबसे बड़ा सुधार साबित हुआ है। यदि किसी नागरिक को तय समय में सेवा नहीं मिलती, तो सिस्टम अपने आप संबंधित विभाग में अपील दर्ज कर देता है। इससे लोगों को यह जानने की जरूरत नहीं पड़ती कि शिकायत या अपील किस अधिकारी के पास करनी है।

2 करोड़ से ज्यादा आवेदन पहुंचे

आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025-26 में 2.06 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 94.71 प्रतिशत मामलों का समय पर निपटारा किया गया। वहीं 28.5 लाख से अधिक अपीलें ऑटो अपील सिस्टम पर दर्ज हुईं, जिनमें 98 प्रतिशत से ज्यादा मामलों का समाधान किया जा चुका है।

टीसी गुप्ता ने कहा कि हरियाणा का यह डिजिटल मॉडल अब अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन रहा है। केंद्र सरकार ने भी इस व्यवस्था को एक प्रभावी सुधार माना है।

ग्रामीण और बुजुर्गों को मिलेगा बड़ा फायदा

आयोग का कहना है कि नई डिजिटल व्यवस्था खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों, बुजुर्गों, मजदूरों और दूर-दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। अब लोगों को बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

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