- होम |
- प्रोफ़ाइल |
- चित्रित किया |
- शिकायत निवारण |
- कार्यक्रम |
- व्यवसाय |
- हमारे साथ विज्ञापन
-
नई दिल्ली:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना संकट के बीच 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया है. पीएम मोदी ने साफ कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपये के इस पैकेज के जरिए गरीबों और कारोबारियों की मदद की जाएगी. इसी पैकेज के बारे में जानकारी देते निर्मला सीतारमण ने ईपीएफ को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा ईपीएफ के लिए दी गई सहायता अगले तीन महीने के लिए बढ़ाई जा रही है. इसके अलावा 15 हजार से कम सैलरी वालों के सैलरी का 24 फीसदी सरकार पीएफ में जमा करेगी. इसके अलाव जिन कर्मचारियों की सैलरी 15 हजार से ज्यादा है, उनके मामले में कंपनी और कर्मचारी दोनों के लिए पीएफ में योगदान का प्रतिशत घटाकर 12 से 10 प्रतिशत किया गया है.
Among other measures, Due date of all income-tax return for FY 2019-20 will be extended from 31st July, 2020 & 31st October, 2020 to 30th November, 2020 and Tax audit from 30th September, 2020 to 31st October,2020. #AatmaNirbharBharatAbhiyan pic.twitter.com/R4ZWRgss9x
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 13, 2020
निर्मला सीतारमण ने कहा, रियल एस्टेट के मामले में एडवाइजरी जारी होगी कि सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाए. सभी सरकारी एजेंसियां जैसे रेलवे, हाइवे आदि छह महीने तक ठेकेदारों को राहत देंगे. पीपीपी में भी छह महीने तक राहत दी जा सकती. डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी 90 हजार करोड़ रुपये की योजना.
Government to infuse Rs 50,000 crores liquidity by reducing rates of TDS, for non-salaried specified payments made to residents, and rates of Tax Collection at Source for specified receipts, by 25% of the existing rates. #AatmaNirbharBharatAbhiyan pic.twitter.com/LR1jhG9ovY
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 13, 2020
.@MoHUA_India will advise States/UTs and their Regulatory Authorities to extend the registration and completion date suo-moto by 6 months for all registered projects expiring on or after 25th March, 2020 without individual applications pic.twitter.com/SBChFjXVGv
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 13, 2020
In a major relief to contractors, all Central agencies to provide an extension of up to 6 months, without cost to contractor, to obligations like completion of work covering construction and goods and services contracts. #AatmaNirbharBharatAbhiyan pic.twitter.com/bR2CShuddl
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 13, 2020
Leave a comment